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सरकारी फरमान बे-असर: शिक्षाकर्मी बैठे क्रमिक भूख हड़ताल पर

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरके खुटे ने मंगलवार को आंदोलन करने वाले शिक्षाकमिर्यों के खिलाफ की कार्यवाही की जानकारी दी।
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भिलाई

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Satya Narayan Shukla

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Updated: 29 Nov 2017, 10:25 PM IST

Hunger strike of Shikshakarmi

दुर्ग . जिला पंचायत के सामान्य प्रशासन की बैठक में बुधवार को हुई। सदन के सामने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरके खुटे ने मंगलवार को आंदोलन करने वाले शिक्षाकमिर्यों के खिलाफ की कार्यवाही की जानकारी दी। साथ ही लौटने वाले शिक्षाकर्मियों के जानकारी देते बताया अब तक 268 शिक्षाकर्मी काम पर लौटने की विधिवत जानकारी दी है। बुधवार को 18 शिक्षाकर्मियों को लौटना बताया गया है।

दो को बर्खास्त और तबादले के तहत आए 15 शिक्षाकॢमयों को वापस भेजने नोटिस जारी
बैठक में जानकारी दी कि आंदोलन करने वाले शिक्षाकर्मियों में दो को बर्खास्त और तबादले के तहत आए 15 शिक्षाकॢमयों को वापस भेजने नोटिस जारी करते हुए तीन दिन का समय दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष माया बेलचंदन की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापम द्वारा सीधी भर्ती कि ए के लिए २१ पदों का अनुमोदन भी किया गया। इधर शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग को लेकर प्रदेश भर के शिक्षा कर्मी हड़ताल पर है। बुधवार को जिला मुख्यालय स्तर पर आंदोलन को तेज करते हुए क्रमिक भूख हड़ताल शुरू किया है। मानस भवन के निकट लगें पंडाल में 10 महिला व पुरुष शिक्षा कर्मियों ने एक साथ क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे।

ये बैठे है क्रमिक भूख हड़ताल पर
सविता जगदल्ले, आशा रामटेके, उषा ठाकुर, चम्पा नायक, पुष्पाजंली देशमुख, स्वाति बेलचंदन, चंद्रहास देवांगन, मिलेश्वर देशमुख, हेमंत बेहरा, भुनेश्वर गर्ग, हुकुम दास साहू, सीमा वर्मा।

मांगे
१.सामान कार्यसामान वेतन के तहत सभी शिक्षा कर्मियों को शिक्षा विभाग में संविलियन कर क्रमोन्नत कर समयमान व सातवा वेतनमान लागू किया जाए।२. वेतन विसंगति को दूर कर सामानुपातिक वेतनमान की संरचना कर उक्तवेतनमान का लाभ १ मई२०१३ से दिया जाए। ३.सभी शिक्षाकर्मियों को दो स्तरीय क्रमोन्नत समयमान वेतनमान भूतलक्षी प्रभाव से से जारी किया जाए। ४.अप्रशिक्षित शिक्षा कर्मियों को को नियमित्त किया जाए। साथ ही उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जाए। ५.कैबिनेट के निर्णय का पालन करते हुए शिक्षक पंचायत को वरिष्ठता के आधार पर प्रधान पाठक व प्राचार्य बनाया जाए।

६.व्याख्याता, शिक्षक, पीटीआई व उर्दू के पदोन्नती के लिए प्रवधान बनाकर पद स्वीकृत किया जाए। ७.प्रदेश के अन्य कर्मचारी एवं शासकीय शिक्षक संवर्ग के सामान संवर्ग के लिए खुला स्थानतरण नीति बनाया जाए। ८.समग्र वेतनमान में सीपीएस कटौती एवं १.१.२०१४ के पूर्वनियुक्त शिक्षक संवर्ग को पेंशन, ग्रेज्यूटी एवं समूह बीमा का लाभ देते हुए जीपीएफ कटौती किया जाए। ९. टीईटी एवं डीएड के बिना अनुकंपा नियुक्ति का प्रवधान कर न्यूनतम योग्यता के अभाव में चतुर्थ वर्गमें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

सीधी भर्ती के लिए अनुमोदन

जिला पंचायत अध्यक्ष माया बेलचंदन ने बताया कि सामान्य प्रशासन की बैठक में मंगलवार को की गई कार्यवाही को सदन में सूचनार्थ रखा गया। साथ ही 31 पदों के सीधी भर्ती के लिए अनुमोदन किया गया।