केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले : उपचुनाव छोड़ों, 2019 में भाजपा की जीत पक्की

भिलाई. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा है कि जीवनदायिनी नदी खारून और शिवनाथ की जल्द ही काया पटल होगी। दोनों ही नदियों की सफाई का प्रपोजल केंद्र से पारित कराया जाएगा। मेघवाल रविवार को भिलाई में थे। वे यहां सीए शाखा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने आए थे। उन्होंने खारून और शिवनाथ नदी की बदहाली पर चिंता व्यक्त करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने साल के अंत तक इस कार्य की शुरुआत करने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि महानदी जल विवाद के निपटारे के लिए जल्द ही एक सिंगल ट्रिब्यूनल फैसला लेगा। संसद की कमेटी ने इसे स्वीकृति दे दी है। मानसून सत्र के पहले इस विषय में बड़ा निर्णय लिया जाएगा। वे लघु उद्योग भारती का कार्यक्रम में भी शामिल हुए, और सदस्यों को नदी के संरक्षण का संकल्प दिलाया।

उपचुनाव छोड़ो, २०१९ में हमारी जीत पक्की
मेघवाल ने केंद्र सरकार की चार साल की उपलब्धियों पर भी जवाब दिए। बोले, भाजपा को किस उपचुनाव में मात मिली यह पुरानी बात हो जाएगी, २०१९ में चुनाव में भाजपा एक बार फिर सरकार बनाने की तैयारी में है। पार्टी ने चार साल में ११६ योजनाएं लॉन्च की है, ऐसा पूर्व की कोई सरकार कभी नहीं कर पाई। यह परियोजनाएं ही २०१९ में भाजपा का घोषणा पत्र होगा। पीएम मोदी का रिपोर्ट कार्ड इतना प्रभावी है कि चाहे जितने दल एक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार तो हम ही बनाएंगे।

कांग्रेस में नोटबंदी लागू न कर पाने की हताशा
नोटबंदी और जीएसटी के संबंध में उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश में आर्थिक अपराधों पर लगाम लगी है। शैडो अर्थव्यवस्था को देश के लिए बड़ा खतरा बताते हुए नोटबंदी के फैसले की तारीफ की। मेघवाल ने कांग्रेस की चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि आज कांग्रेस नोटबंदी और जीएसटी का विरोध कर रही है। एक दौर था जब यही दोनों निर्णय वह खुद लेना चाहती थी।कांग्रेस में इस बात की हताशा है कि वे नोटबंदी और जीएसटी को लागू नहीं करा पाए।

टारगेट जीडीपी, हम होंगे महाशक्ति
मेघवाल ने अर्थव्यवस्था के मामले में देश को सक्षम बताया। बोले, २०२५ तक भारत चाइना और जापान से भी आगे होगा। अभी सरकार जीडीपी का टारगेट ८ फीसदी लेकर चल रही है, जिसे पाने से हम कुछ ही दूर हैं। देश में किसान आंदोलन का एक बड़ा कारण उन्होंने एमएसपी बताया। यहां भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट २००६ में ही आ गई थी, लेकिन कांग्रेस इसे भी लागू नहीं कर पाई। जबकि भाजपा ने २०१४ के बाद इसे प्राथमिकता से लिया। मेघवाल ने कहा कि नीति आयोग इसकी सिफारिशों पर काम कर रहा है, खरीफ की फसल के पहले इसे लागू कर दिया जाएगा।