750  निजी स्कूलों में 80 हजार बच्चों के साथ धोखा, बिना मान्यता करवा रहे पढ़ाई

भीलवाड़ा।

जिले के 80 हजार से ज्यादा बच्चों के साथ निजी स्कूलों में बड़ा धोखा हो गया है। यह बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनके पास मान्यता ही नहीं है। जिले में एेसे सात सौ स्कूल हैं। इन स्कूलों ने या तो मान्यता का नवीनीकरण नहीं कराया या किसी शर्त की पालना नहीं की। डीईओ कार्यालय से मान्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। डीईओ कार्यालय की ओर से निजी स्कूलों की मान्यता की गत दिनों समीक्षा के दौरान इसका खुलासा हुआ है। इसमें पता चला है कि 750 स्कूल बिना मान्यता के संचालित है। इसमें नवीनीकरण के साथ ही कुछ स्कूल एेसे हैं, जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन तो लगा दिया लेकिन मान्यता नहीं मिली है।

अब निजी स्कूलों व शिक्षा विभाग की इस गलती का खमियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। इस कमी का पता तब चला, जब नवोदय प्रवेश परीक्षा में चयनति निजी स्कूलों के अभिभावक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपने बच्चों की टीसी पर काउंटर हस्ताक्षर कराने गए। यहां उनकी स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है, लिहाजा काउंटर साइन नहीं किए जा सकते। अब अभिभावकों में इसका गुस्सा है कि आखिर बिना मान्यता के चल रहे इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

भू रुपांतरण के कारण अटकी है समस्या

शिक्षा विभाग ने वर्ष 2012 के बाद निजी स्कूलोंं को भू-रूपांतरण कराना अनिवार्य कर दिया है। वर्ष 2016-17 में वापस खत्म किया।
अब इसके बीच की अवधि के स्कूल फंसे हुए है। वर्ष 2018-19 में फिर स्पष्ट नहीं है कि मान्यता किस आधार पर दी जानी है। अब निजी स्कूलों को परेशानी हो रही है। वे डीईओ कार्यालय के चक्कर भी काट रहे हैं। कारण है कि तीन साल पढ़ा दिया अब स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं।

संत दयाल पब्लिक स्कूल मांडल की रिद्धिमा उपाध्याय का नवोदय स्कूल में चयन हो गया। अब अभिभावक यहां आए तो पता चला मान्यता की खानापूर्ति पूरी नहीं हुई है। एेसे में छात्रा का नवोदय में प्रवेश मुश्किल हो गया है।

शंभूगढ़ निवासी ताराचंद गुर्जर भी हस्ताक्षर कराने आए। पता चला स्कूल की मान्यता ही नहंी है। सोनिया पुत्री मुकेश रैगर भी यहां आए। यहां बताया कि चारभुजा विद्या मंदिर रासेड़ की मान्यता नहीं है। एेसे में हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते हैं।

बच्चों का भविष्य नहीं बिगडऩे देंगे
जिन बच्चों का नवोदय में चयन हो गया, उनमें अब किसी भी विद्यार्थी का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। प्राइवेट स्कूलों की बैठक भी हुई थी। नियमों के तहत भू-रूपांतरण कराना जरूरी है।
राधेश्याम शर्मा, डीईओ प्रारंभिक

हम भू-रूपांतरण कराने को तैयार है लेकिन यूआईटी में मास्टर प्लान 2033 लागू होने से 25 अक्टूटर 2018 तक किसी तरह का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके बाद संशोधित आदेश जारी हो गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे निजी स्कूल संचालक परेशान है।
अर्जुन देवलिया, जिलाध्यक्ष भीलवाड़ा निजी शिक्षण संस्थान