77 लाख किसानों के खातों में डाले 1540 करोड़, खेतों में सोलर प्लांट लगवाकर किसानों से बिजली खरीदेगी सरकार

भोपाल. उपचुनाव से एन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने शनिवार को भोपाल के मिंटो हाल में मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 44 जिलों के किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की। योजना के तहत प्रदेश के 77 लाख किसानों के खातों में 1540 करोड़ रुपए डिजिटली सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजे हैं।

आपको बता दें कि, प्रदेश सरकार द्वारा दी गई ये राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 की है। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने कुछ किसानों को सम्मान निधि के देने के साथ साथ उनसे बातचीत भी की। हालांकि, कार्यक्रम में आदर्श आचरण संहिता वाले जिलों को शामिल नहीं किया गया।

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किसानों को सोलर बिजली जनरेट करने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित- शिवराज

इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, किसानों को सोलर बिजली जनरेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए किसानों को दो मेगावाट तक बिजली का उत्पादित करने का काम सरकार कराएगी। सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंक की ओर से वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे किसान खेतों में सोलर प्लांट लगा सकेंगे। इसके बाद 3.05 रुपए प्रति यूनिट की दर से सोलर बिजली सरकार किसानों से खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करने के बाद किया। सीएम ने ये भी कहा कि, जल्द ही किसान फसल बीमा योजना का पैसा भी किसानों के खातों में भेज दिया जाएगा।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ कार्यक्रम

बता दें कि, मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना कार्यक्रम प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें भाजपा की ओर से मंडल स्तर पर किसानों को सीएम का संबोधन सुनाने की व्यवस्था की गई थी। संबंधित जिलों के किसान, जन-प्रतिनिधि और अधिकारी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

PM किसान सम्मान निधि की तर्ज पर योजना

सीएम चौहान द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर प्रदेश के किसानों को किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि देने का फैसला पिछले साल लिया था। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से एक साल में किसानों को दिए जाने वाले दो-दो हजार रुपए के मान से 6 हजार रुपए में राज्य सरकार की ओर से 4 हजार रुपए अलग से दिए जाते हैं। ये राशि 2-2 हजार रुपए के मान से दो बार दी जाती है।

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