भाजपा ने कहा-आयोग को नोटिस का अधिकार नहीं

भोपाल। भाजपा ने भारत निर्वाचन आयोग को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार के नोटिस के संबंध में जवाब आज दे दिया है। भाजपा ने आयोग को अपने जवाब में कहा है कि आयोग को नोटिस का अधिकार नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है।

आचार संहिता लागू होने के बाद ही आयोग को सक्षम अधिकारी के रूप में नोटिस देने का अधिकार होता है। भाजपा ने नोटिस के जवाब में आयोग से यह भी अपील की है कि कांग्रेस की शिकायत को निरस्त किया जाए। आयोग से यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि नोटिस जवाब भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली को भेज दिया गया है, इस विषय पर आयोग निर्णय लेगा।

गौरतलब है कि कांग्रेस ने 30 अगस्त को आयोग में यह शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर विज्ञापन के माध्यम से भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

कांग्रेस ने अपनी शिकायत के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर से जुड़ी एक फोटो आयोग को दिया है जिसमें एक महिला पुलिस, ट्राफिक पुलिस और डायल 100 फोटो है। कांग्रेस ने शिकायत में बताया कि इस विज्ञापन को मीडिया में प्रसारित कराया जा रहा है। इसमें सरकार-सरकार में फर्क है, की बात भी कही जा रही है। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एक सितम्बर को नोटिस जारी किया था, जिसमें पार्टी से तीन दिन के अंदर जवाब मांगा था।

आयोग से यह जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि नोटिस जवाब भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली को भेज दिया गया है, इस विषय पर आयोग निर्णय लेगा।

इधर, मोदी-शाह के पोस्टर भी हटाए जाएंगे

सीइओ ने बताया कि दीवारों पर लिखने, शासकीय और सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर वैनर हटाने का विशेष अभियान मंगलवार से शुरू होगा।

उनसे पूछा गया कि प्रदेश में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के पोस्टर दीवारों, शासकीय ओर सार्वजनिक स्थानों से हटाए जाएंगे क्या? इस पर सीइओ वीएल कांताराव ने कहा कि सरकारी संपत्ति पर किसी के भी पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे।

यदि कोई इन पर पोस्टर लगाता है तो संबंधित के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई और जुर्माना किया जाएगा।