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CM शिवराज का वादा- कर्मचारियों के सातवें वेतनमान की पाई-पाई चुकाई जाएगी, कहा- जल्द शुरु होंगी सरकारी भर्तियां

सीएम शिवराज ने सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के एरियर्स की एक-एक पाई भुगतान करने का वादा किया है।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

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Updated: 27 Jan 2021, 7:23 PM IST

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CM शिवराज का वादा- कर्मचारियों के सातवें वेतनमान की पाई-पाई चुकाई जाएगी, कहा- जल्द शुरु होंगी सरकारी भर्तियां

भोपाल/ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली थी। इसके बाद सीएम ने अपने भाषण में सरकारी कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग (Seventh pay commission) के एरियर्स (Outstanding arrears) की एक-एक पाई भुगतान करने का वादा भी किया है। सीएम ने कहा कि, 'प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, जिसके बाद कई महीनों तक राजकीय खजाने में पैसे नहीं आए। इस दौरान मेरे पास प्रस्ताव आया कि, कर्मचारियों की तनख्वाह आधी करना पड़ेगी। मैंने कहा कि, ऐसा तो नहीं होगा। तनख्वाह में कटौती नहीं की जाएगी। हालांकि, मैंने कहा एरियर वगैरह जरूर रोकना पड़े लेकिन, ये व्यवस्था भी परमानेंट नहीं रहेगी।'

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4.37 लाख कर्मचारियों को देनी है सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी किश्त

बता दें कि, इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों का सातवें वेतनमान का बकाया एरियर देने की घोषणा की थी, इसमें मिलने वाली तीसरी किश्त का 25 फीसदी दिया जाना था, दीवाली पर ये कर्मचारियों को दे भी दिया गया था, लेकिन उसमें भी सभी कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार द्वारा ये कटौती कोरोना काल के चलते की थी। अब सीएम द्वारा शेष 75 फीसदी एरियर जल्द से जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि, बकाया भुगतान बजट आने के बाद ही हो पाएगा। प्रदेश के 4.37 लाख कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की एरियर की तीसरी किश्त दी जानी है।

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जल्द शुरु होंगी सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया- शिवराज

सीएम ने अपने भाषण के दौरान कहा कि, मेरे नौजवान बेटे-बेटियों,रोजगार मेले हर महीने लगाएंगे और रोजगार देने की कोशिश करते जाएंगे। सरकारी नौकरियों में भर्ती पर प्रतिबंध था, जिसे सरकार द्वारा हटा दिया गया है। पुलिस भर्ती भी चालू हो गई हैं, बाकी विभागों में भी व्यवस्था के अनुरूप भर्ती होंगी। वहीं, सरकार प्राइवेट रोजगार के प्रबंध भी कर रही है।

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