बड़ा खुलासाः आइएएस अफसरों को दहेज में मिलते हैं 65 लाख से 1 करोड़ रुपए, यहां देखें रेट लिस्ट

IAS अफसरों को दहेज में मिलते हैं 65 लाख से 1 करोड़ रुपए, यहां देखें रेट लिस्ट

भोपाल। देश में दहेज लेना और देना आज भी गैर कानूनी है, लेकिन यदि अविवाहित लोग शादी में मिलने वाले दहेज को भी आनलाइन कैल्कुलेट करने लगे हैं। जी हां एक वेबसाइट अविवाहित युवाओं को उनके हिसाब से दहेज के रेट बता रही है कि उन्हें अनुमानित कितना दहेज मिल सकता है। इस ऑनलाइन कैल्कुलेटर में दूल्हे की योग्यता, व्यवसाय, प्रोफेसन और आय को आधार बनाकर उनको मिलने वाली दहेज की गणना की जा रही है। जैसे ही इस वेबसाइट के बारे में पता चला कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तुरंत ट्वीट कर प्रधानमंत्री कार्यालय को इस पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की।

डाउरी कैलकुलेटर.कॉम
इस वेबसाइट का नाम डाउरी कैलकुलेटर है। इसमें कुंवारे युवा अपनी हैसियत, योग्यता के मुताबिक यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि उन्हें आगे होने वाली शादी में कितना दहेज मिलने वाला है। इस साइट पर जाति, वर्तमान प्रोफेशन, मासिक वेतन, शैक्षणिक संस्थान, किस देश में काम करते हैं, कैसा रंग है, कितनी है ऊंचाई। कितनी शादी अब तक हुई और पिता के प्रोफेशन की जानकारी भी डालना होती है। हालांकि, इस साइट पर ब्राह्मण, कायस्थ, भूमिहार, बनिया, रेड्डी, नायर, क्षत्रिय समेत 17 जातियों के कुंवारे लोगों के लिए दहेज की अनुमानित कीमत बताई गई है।

कायस्थ दूल्हे का रेट 15 लाख
दहेज की गणना का यह हास्यास्पद पहली सामने आया है। यह वेबसाइट बेरोजगार से लेकर आइएएस अधिकारियों जैसी 13 कैटेगरी युवाओं के रेट बता रही है। इस साइट पर एक ब्राह्मण आइएएस अफसर के 24 साल के आइएएस अधिकारी पुत्र की दहेज कीमत 65 लाख से अधिक बताई गई है। जबकि वहीं पारिवारिक व्यवसाय वाले कायस्थ दूल्हे का रेट 15 लाख बताया जा रहा है।

शादी करें या नहीं यह भी बताती है साइट
इस वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि यदि आप आइएएस अफसर है तो दहेज की कीमत 65 लाख रुपए बनती है। इसके अलावा अलग-अलग योग्यता वाले दूल्हे के लिए भी अलग-अलग दहेज के रेट बताए गए हैं। इसके साथ ही यह साइट यह भी सुझाव देती है कि जहां रिश्ता तय हो रहा है, वहां शादी करना चाहिए या नहीं।

सांसद सिंधिया ने बताया इसे शर्मनाक
मध्यप्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस वेबसाइट की जानकारी देते हुए ट्वीट भी किया है। इसके साथ ही सिंधिया ने मोदी सरकार को इस वेबसाइट पर तुरंत वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। सिंधिया ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय को सूचित कर दिया है।