अब इस विभाग को फ्री में स्मार्टफोन देगी सरकार, कर्मचारी देंगे ये खास अपडेट

भोपाल. सरकार अब मध्य प्रदेश के जंगलों की सुरक्षा करने वाले वनकर्मचारियों को स्मार्टफोन देने जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा 20 हजार रुपए प्रति फोन के लिए बजट सुनिश्चित किया है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले स्मार्टफोन की मदद से वनकर्मियों को जंगल की सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा। अवैध कटाई, जंगल में अतिक्रमण या किसी भी घटना की स्थिति में वो अपने अधिकारियों को तुरंत वीडियो और फोटो भेजकर अपडेट कर सकेंगे।

दरअसल, वन कर्मचारियों को अवैध कटाई और अतिक्रमण को लेकर आए दिन शिकायतें सामने आती रहती हैं। लेकिन, मौके पर उनके पास वीडियो या फोटो के लिए पर्याप्त माध्यम ने होने के कारण वनकर्मी उसका प्रमाण नहीं दे पाते। कई बार वनरक्षकों पर भी हमले के मामले सामने आए हैं। स्मार्टफोन न होने से अधिकारियों को समय पर जानकारी भी नहीं मिल पाती। वहीं उनको बीट छोड़कर वनपरिक्षेत्र कार्यालय जाना पड़ता है। इससे जंगल काटने वालों को मौका मिल जाता है। स्मार्टफोन होने से अब वनकर्मी अदिकारियों से ऑनलाइन मीटिंग या मार्गदर्शन ले सकेंगे।

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जल्द ही वनकर्मियों का हाथ में होंगे स्मार्टफोन

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब सरकार वनकर्मियों को स्मार्टफोन देने जा रही है। एक फोन के लिए 20 हजार तक का बजट तैयार किया जा रहा है। हालांकि, अभी इसकी तारीख सुनिश्चित नहीं की गई है। लेकिन, सरकारी सूत्रों की मानें तो सरकार जल्द ही वनकर्मियों को फोन देने जा रही है।

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