अब इस तरह बेटियों के लिए सुलभ होगा प्रदेश, सीएम शिवराज ने दिया बड़ा आदेश

भोपालः पिछले कुछ सालों से डगमगाई मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था ने यहां की बीजेपी सरकार की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। बढ़े हुए क्राइम को लेकर जहां प्रदेश रोज़ाना बढ़ोतरी करता जा रहा है। वहीं, बालिकाओं और महिलाओं के साथ होने वाले दुषकर्म के मामलों ने देशभर में मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिला रखा है। चरमराई कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन व्यवस्थाओं को सुधारने का बीड़ा खुद अपने हाथों में ले लिया है। इसी को लेकर उन्होंने प्रदेश के आला अधिकारियों से इन चिंतनीय हालात को लेकर चर्चा की, साथ ही उनसे निपटने के लिए भावी निर्देश भी दिए।

दुष्कर्मी को जल्द से जल्द हो फांसी

मंगलवार को मंत्रालय में हुई कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के उच्चअधिकारियों के साथ बैठक में सीएम का रवय्या काफी सख्त नज़र आया। बैठक में सीएम ने इस बात को स्पष्ट रूप से साफ कर दिया कि, बालिकाओं से दुराचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। दुराचारियों को ऐसी सज़ा देना चाहिए कि, आगे कोई ऐसे कुकृत्य करने के बारे में सोचते हुए कांप जाए। सीएम ने सख्त अंदाज़ में कहा कि, वैसे तो ऐसे अपराधियों का कोई मानवाधिकार नहीं होता, इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमें कानूनी मर्यादाओं का पालन करना भी ज़रूरी है, इसलिए मामला सिद्ध होने पर जल्द से जल्द अपराधी को कम से कम फांसी की सज़ा तो होना चाहिए।

सागर पुलिस बनी मिसाल

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि, मासूम-नाबालिग़ बच्चियों या बालिकाओं से दुष्कर्म के मामले को बेहद संजीदगी से लेते हुए इनपर बने प्रकरणों की लगातार मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है। इसमें सुनिश्चित समय पर मामले का अपडेट लेते रहना ज़रूरी है। सीएम ने कहा कि, दुर्भाग्यवष होने वाले इन मामलों को लेकर जिनती हो सके तेज़ी दिखाते हुए कार्रवाई की जाए। साएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि, जिस तरह प्रदेश के सागर में हुए दुष्कर्म के मामले ने जिस तरह पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई की वह सराहनीय है। आरोप सिद्ध करने में पुलिस की तत्पर कार्रवाई के परिणाम स्वरूप ही निचली अदालत से अपराधी को महज़ 42 दिनों में फांसी की सज़ा हो सकी थी।

ऐसे हो कार्रवाई

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए यह भी कहा कि, अगर दुर्भाग्यवष आगे ऐसे मामले सामने आते हैं, तो उन प्रकरणों को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फालोअप लेकर अपराधी की सजा तय करें। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से सीएम ने कहा कि, मामलों को लेकर कब और कितनी कार्रवाई की गई इसकी समीक्षा वह खुद महीने में दो बार करेंगे। हालांकि, सीएम ने इस बात को स्पष्ट किया कि, व्यवस्था को सख्त करने का मतलब यह नहीं होगा कि, किसी निर्दोंष को भी उतना ही परेशान होना पड़े जितना दोषी है। सीएम ने इसपर कार्रवाई शुरु करते हुए कलेक्टरों को उनके ज़िले से जानकारी हासिल करके 31 जुलाई तक मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं।