अप्रैल में सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) में 12.12 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी थी। इससे उसे करीब 480 करोड़ रुपये मिले थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने अप्रैल 2017 में रेलवे की 5 कंपनियों को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने को मंजूरी दे दी थी। इनमें इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स, RVNL और IRCTC शामिल हैं। सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में PSU में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। पिछले वित्त वर्ष में विनिवेश से 85,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था।