मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को 3 महीने का एक्सटेंशन, केंद्र से मिली सहमति

मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को तीन महीने की सेवावृद्धि (एक्सटेंशन) दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पिछले दिनों इसका प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा था, जिस पर गुरुवार को केंद्र की ओर से सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। बता दें कि वो 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने जा रही थीं। हालांकि, केंद्र से इस एक्सटेंशन का आदेश मिलने के बाद वो जून तक प्रदेश की मुख्य सचिव रहेंगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) 1988 बैच की अफसर वीरा राणा प्रदेश में सबसे वरिष्ठ हैं। विधानसभा चुनाव के समय तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की सेवावृद्धि की दूसरी अवधि पूरी हुई तो चुनाव आयोग की सहमति से वरिष्ठता के आधार पर राणा को मुख्य सचिव पद का प्रभार सौंपा गया था। करीब डेढ़ महीने बाद उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया। वो प्रदेश की दूसरी मुख्य सचिव बनीं। प्रशासनिक गलियारों में तभी से ये कयास लगने लगे थे कि अप्रैल-मई में प्रस्तावित लोकसभा के चुनाव के चलते उन्हें सेवावृद्धि दी जाएगी।

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माना जा रहा है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके बाद नियुक्ति की गेंद चुनाव आयोग के पाले में चली जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग को 3 अधिकारियों के नाम की सूची बनाकर आयोग को भेजनी होती, जो सरकार नहीं चाहती थी। ऐसे में चुनाव का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अनुमोदन से केंद्र सरकार को मुख्य सचिव वीरा राणा को सेवावृद्धि देने का प्रस्ताव भेजा गया। केंद्र सरकार ने उनकी 3 महीने की सेवा बढ़ाई है। माना जा रहा है कि एक-दो दिन में सेवावृद्धि के आदेश भी दे दिए जाएंगे। अब लोकसभा चुनाव वीरा राणा के कार्यकाल में ही होगा। अब जून तक वे मुख्य सचिव बनी रहेंगी।

वहीं, गुरुवार देर शाम सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वास्थ्य आयुक्त प्रियंका दास को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक पद का प्रभार भी सौंपा है। ये दायित्व अबतक डॉ. सुदाम खाडे के पास था, जिन्हें सरकार ने ग्वालियर कमिश्नर की जिम्मेदारी दे दी है। डॉ. खाड़े ने गुरुवार को ग्वालियर पहुंचकर संभागीय कमिश्नर का दायित्व भी संभाल लिया है।