राशन दुकानों में रिटेल स्टोर खोलने का मॉडल फेल, सरकार सर्वे के फीडबैक पर लागू करेगी नया फार्मूला

भोपाल। शिवराज सरकार का शासकीय उचित मूल्य (पीडीएस) की दुकानों में आपूर्ति की तर्ज पर रिटेल चैन स्टोर खोलने का मॉडल फेल हो गया है। सहकारिता विभाग ने रिटेल खोलने के लिए दो बार विज्ञापन जारी किया, लेकिन इसमें एक भी विक्रेता और साप्लायर ने हिस्सा नहीं लिया।

अब कमलनाथ सरकार एक हजार दुकानों में रिटेल चैन स्टोर खोलने के लिए विक्रताओं, सप्लायरों और उपभोक्ताओं का सर्वे कराने जा रही है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर स्टोर खोलने के लिए नए सिरे से नियम और शर्ते तैयार करेगी।

सहकारिता विभाग रिटेल चैन स्टोर अब उपभोक्ता, विक्रेता और सप्लायर के फीडबैक के आधार पर खोलेगा। स्टोर में सैंकड़ों सामानों के बजाय उन्हीं आयटम को रखा जाएगा जिसकी आस-पास के उपभोक्ता और ग्रामीणों की ज्यादा डिमांड है।

उपभोक्ता किस तरह की सामग्री चाहते हैं उसकी मांग और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टोर में सामग्री रखी जाएगी। विक्रेता और सप्लायर से सुरक्षा निधि के रूप में ली जाने वाली राशि (50 लाख रुपए) भी कम की जाएगी। इसके साथ ही सप्लायरों को हर माह भुगतान करने सहित अन्य मामलों पर विचार किया जाएगा।

तीन संभागों में स्टोर खोलने का प्रस्ताव

प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के एक हजार दुकानों में रिटेल चेन स्टोर खोलने का प्रस्ताव है। इन संभागों की चुनिंदा स्टोर के आस-पास के गांवों में सर्वे रिपोर्ट सकारात्मक आने के बाद बाद ही स्टोर खोला जाएगा। स्टोर खोलने से पहले निकटवर्ती बाजार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम और क्वालिटी का भी सर्वे किया जाएगा। कोशिश यही की जाएगी कि लोगों को सस्ता और सही सामान मिले ताकि वे पीडीएस दुकान की ओर रुख करें।

विधानसभा चुनाव से पहले जारी हुआ था पहला टेंडर

भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले राशन दुकानों को बहुउद्देश्यीय बनाने के लिए टेंडर जारी किए गए, लेकिन किसी भी कंपनी ने इसमें रूचि नहीं दिखाई। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने धरोहर राशि एक करोड़ रूपए से कम कर 50 लाख रुपए कर दिया गया, इसके बाद भी विक्रेता और सप्लायरों ने रुचि नहीं दिखाई। टेंडर में शामिल शर्त के मुताबिक कंपनी को दो साल के लिए दुकान मिलेगी। फर्नीचर इत्यादि लगाने सहित दुकान को आकर्षक बनाए जाने की जिम्मेदारी कंपनी की थी।