MP Budget 2024 : मोहन सरकार ने युवाओं के लिए खोला पिटारा, इस विभाग में मिलेंगी बंपर नौकरियां

MP Budget 2024 :मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बुधवार को अपना पहला बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024-2025 के लिए 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। ये बजट पिछले साल की तुलना में 16 फीसदी अधिक है। सरकार ने प्रदेश के विकास, किसानों, गौ माता के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही, प्रदेश के युवाओं के लिए पुलिस विभाग में नौकरियों के द्वार खोलने का ऐलान किया है।

मोहन सरकार के पहले ही बजट में युवाओं के लिए बड़ा तोहफा है। पुलिस विभाग के 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। पीएम आवास योजना के लिए 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4900 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षा के लिए 22, 600 करोड़ का प्रावधान है, जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 21 हजार 144 करोड़ का प्रावधान है। खेल के लिए 586 करोड़ का प्रावधान है। वन पर्यावरण के लिए 4725 करोड़ का प्रावधान क्या है।

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गौ माता के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान

मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र खोलने की बात कही गई है। दूध उत्पादन बोनस के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। गोवंश के लिए बजट में तीन गुना बढ़ाया गया है। सरकार ने इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मध्यांतर भोजन के रसोइयों का वेतन 3000 हजार किया गया है। स्वास्थ्य भारत मिशन के 500 करोड़ का प्रवधान किया गया है।

अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय रुपए 60 हजार 689 करोड़ हुआ है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में करीब 29 फीसद ज्यादा है। राज्य शासन द्वारा एक वित्तीय वर्ष में ये अब तक का सबसे अधिक पूंजीगत व्यय है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

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बजट की खास बातें

-रामपथ और कृष्ण पथ का विकास किया जाएगा।

-संस्कृति विभाग के लिए 1 हजार 81 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।

-साल 2023-24 के व्यय से ढाई गुना है।

-मध्य प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ जो अपने आप में एक कीर्तिमान है।

-प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक हवाई सुविधा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए पी.एम. श्री हेली और वायु पर्यटन सेवा शुरु करने की बात कही।

-विमानन अधोसंरचना को भी विस्तारित करने का ऐलान।

-पर्यटक सुविधाओं के लिए 666 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित है जो साल 2023-24 से 100 करोड़ रूपए अधिक है।

-जेलों के लिए 'सुधारात्मक सेवाओं के साथ साथ बंदीगृह अधिनियम 2024' लागू होगा।

-साल 2024-25 के बजट में संबल योजना अंतर्गत 600 करोड़ रूपए का प्रावधान प्रस्तावित है।

-राज्य, जिला, तहसील स्तर पर हर रोज प्रकरणों की मॉनिटरिंग के लिए राजस्व महाअभियान डैशबोर्ड बनाया जाएगा।