वर्तमान व्यवस्था के तहत मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाती है, लेकिन नियम पेचीदा है। अभी तक ऑपरेशन या फिर इलाज के लिए बड़े अस्पताल में इन्हें अपने स्वयं के खर्च पर इलाज कराना होता था। खर्च हुई राशि के बिल वे सरकार को देते थे। इन बिल के आधार पर इलाज की राशि का भुगतान हो जाता था, लेकिन अब उन्हेंं इलाज के लिए राशि खर्च नहीं करना होगी।