चुनावी साल मे फिर 4 हजार करोड़ का लोन ले रही सरकार, सिर्फ 2 महीने में 23 हजार करोड़ बढ़ चुका है कर्ज

मध्य प्रदेश के लिए ये चुनावी साल है। ऐसे में शिवराज सरकार आचार संहिता लगने से पहले चुनावी वादों से जुड़े अपने वादों वाले काम पूरे करने के लिए लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर जानकारी सामने आई है कि, मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। प्रदेश सरकार इस बार 4 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में वित्त विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है।

23 मार्च को सरकार के खाते में 4 हजार करोड़ रुपए डल जाएंगे। ऋण की आय का उपयोग राज्य में लागू होने वाले उत्पादक विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के वित्तपोषण में कर्च किया जाएगा। बता दें कि, इस बार भी राज्य सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बांड गिरवी रखकर 20 साल के लिए लोन ले रही है, जिसे 23 मार्च, 2043 को सममूल्य पर चुकाना होगा। बता दें कि, बीते दो माह के भीतर ही प्रदेश सरकार 23 हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है।

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हर साल 50 हजार करोड़ ब्याज दे रही सरकार

आपको ये भी बता दें कि, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने साल 2022 - 23 में 14 हजार करोड़ का लोन लिया था। साल 2022 में मध्य प्रदेश सरकार को 57 हजार करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ है। तीन लाख 10 हजार करोड़ से अधिक का ऋण ले चुकी है, जिसपर सरकार को हर साल 50 हजार करोड़ रुपए श्रण क रूप में चुकाने पड़ रहे हैं।

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