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EX CM बाबूलाल गौर ने अपनी ही पार्टी को घेरा, पत्र लिखकर कहा कम करो पेट्रोल-डीजल के दाम

पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर एक बार फिर मुखर हुए हैं। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की दरों को कम करने के लिए वित्तमंत्री जयंत मलैया को पत्र लिखा है।
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भोपाल

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Manish Gite

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Updated: 20 Sep 2017, 11:07 AM IST

Babu lal gaur

भोपाल. पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर एक बार फिर मुखर हुए हैं। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की दरों को कम करने के लिए वित्तमंत्री जयंत मलैया को पत्र लिखा है।

उनका कहना है, वेट कम कर दिया जाए तो पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा और आमजन को राहत मिलेगी। गौर के मुताबिक उन्होंने यह पत्र रिमांइडर के तौर पर लिखा है। इस संबंध में पहले भी वे पत्र लिख चुके हैं।

वित्तमंत्री मलैया को संबोधित पत्र में गौर ने लिखा कि पेट्रोल, डीजल को जीएसटी से दूर रखा गया है, इन पर पहले की तरह वैट लागू है। जीएसटी की दरें पूरे देश में एक समान हैं, लेकिन वैट का निर्धारण राज्य सरकारों के हाथ में है।

गौर ने पड़ोसी राज्यों में वैट की दरें कम होने का संदर्भ देते हुए कहा है कि यूपी में डीजल की बिक्री में ९.३३ और महाराष्ट्र में ६.०६ प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मध्यप्रदेश में ३.८७ प्रतिशत की कमी आई है।

मध्यप्रदेश के पड़ोसी राज्यों के जिलों के पेट्रोल पंपों की बिक्री में कमी आई है। लोग सीमा पर स्थित अन्य राज्यों से डीजल, पेट्रोल लेना पसंद कर रहे हैं। इससे मध्यप्रदेश यहां के पंपों में ६० फीसदी तक बिक्री में कमी आई है। पूर्व मंत्री ने पेट्रोल पंप संचालकों को होने वाले नुकसान का जिक्र करते हुए कहा है कि इसका सीधा संबंध प्रदेश की अर्थव्यवस्था से है।

पेट्रोल-डीजल से सरकार ने कमाएं अरबों
एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल-डीजल के बढ़ती कीमतों ने सबको चिंता में डाल दिया है। केंद्र सरकार सेट्रल एक्साइज लगाती है, वहीं मध्यप्रदेश सरकार वैट और एडिशनल टैक्स लगाती है। जिसे वो कम करने को तैयार नहीं है। पिछले दो साल के आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल से मध्यप्रदेश सरकार को करीब 37 प्रतिशत की आय हुई है।

देश में सबसे अधिक टैक्स MP में
मध्यप्रदेश में फिलहाल पेट्रोल और डीजल पर देश में सबसे अधिक टैक्स लिया जा रहा है। वहीं डीजल पर 27 प्रतिशत वैट के साथ ही 1.50 रुपए एडिशनल टैक्स लिया जाता है। इसमें भी मात्र एडिशनल टैक्स से ही सरकार को प्रत्येक माह 100 करोड़ से अधिक की आय होती है।
इधर वित्तमंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर मंजूरी देने या टैक्स कम करने का कोई विचार नहीं है।