संघ नाराज: जानिये आरएसएस के प्रांत प्रमुख ने सरकार के मंत्रियों व प्रदेश भाजपा संगठन के पदाधिकारियों को क्यों सुनाई खरी-खरी

भोपाल। प्रदेश के प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में मिशनरीज सोसाइटी के बढ़ते दबदबे और सरकार के रवैये से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ खासा नाराज है। शनिवार को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में आयोजित संघ की बैठक में मध्य भारत, मालवा, महाकौशल प्रांत के प्रमुख अरुण जैन ने सरकार के मंत्रियों व प्रदेश भाजपा संगठन के पदाधिकारियों को खरी-खरी सुनाई।

जैन ने कहा कि जब पिछले शिक्षण सत्र में फीस एक्ट लागू करने की बात पर सहमति बन गई थी तो अब तक इसे लागू नहीं करने की क्या वजह है। प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोग मिशनरीज सोसाइटी के स्कूलों में दाखिले के लिए होड़ लगा रहे हैं। बैठक में मंत्री विजय शाह ने कहा कि फीस एक्ट मॉडल तैयार है और इसे जल्द लागू करने की तैयारी चल रही है।

संघ की बैठक में शामिल होने स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह, उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया और राज्यमंत्री दीपक जोशी सुबह 8 बजे बैठक स्थल पर पहुंचे। संघ के सवालों का जवाब देने संगठन की तरफ से सुहास भगत और बीडी शर्मा को बुलाया गया था।

कार्यकारी मंडल के लिए तैयारियां शुरू :
संघ की अखिल भारतीय स्तर की कार्यकारी मंडल बैठक अक्टूबर में भोपाल में आयोजित होनी है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भोपाल आ रहे हैं। शनिवार से शुरू हुई संघ के तीनों प्रांतों की समीक्षा बैठक अक्टूबर में होने वाली मुख्य बैठक से पहले की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। इसमें मालवा, महाकौशल और मध्य भारत के पदाधिकारियों को जानकारियों के साथ बुलाया गया है।

आरजीपीवी में बैठक आपत्तिजनक : सिंह
वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आरजीपीवी में आरएसएस के शैक्षिणिक एजेंडे को लेकर मंत्रियों के साथ हुई बैठक और परिसर में आरएसएस का झंडा फहराने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि क्या विवि परिसर राजनीतिक गतिविधियों के लिए उपयोग में लिया जा सकता है? सिंह ने कहा, पिछले दिनों आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने विदेशी लोगों से कहा था कि न संघ भाजपा को संचालित करता है न ही भाजपा से संचालित होता है। उनका झूठ शनिवार को सरकार के मंत्रियों के साथ हुई बैठक से स्पष्ट हो गया।

इधर, नाम नहीं लिखा तो तोड़ देंगे शिलान्यास का पत्थर-
पंचायत की राशि से किए जा रहे विकास कार्यों में जिला पंचायत भोपाल के जनप्रतिनिधियों को पूछा तक नहीं जा रहा। उन्हें किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता। क्षेत्रीय विधायक आते हैं और शिलान्यास करके चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। पंचायत की राशि से होने वाले विकास कार्यों की जानकारी भी पंचायत प्रतिनिधियों को देनी होगी और शिलान्यास में उनका नाम भी लिखना होगा।

ऐसा नहीं हुआ तो सदस्य मौके पर शिलान्यास का पत्थर ही तोड़ देंगे। जिला पंचायत सदस्यों ने यह बात शनिवार को जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में कही।

बैठक की शुरुआत में इस मुद्दे को रीना विष्णु विश्वकर्मा ने उठाया। उन्होंने कहा कि जिले में प्रोटोकाल का पालन ही नहीं हो रहा है। अधिकारी एक जनप्रतिनिधि के कहने पर ही काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, सभी सदस्य इसका विरोध करेंगे।

रीना विश्वकर्मा की बात का सभी सदस्यों ने समर्थन किया। सदस्य खेलन सिंह दरबार ने कहा कि प्रोटोकाल के हिसाब से जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्रीय सदस्य का नाम शिलान्यास पत्थर पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अफसरों को निर्देशित भी किया गया, लेकिन वे नहीं मान रहे। ऐसे में सदस्यों को ही अब सड़क पर उतरना होगा।

इस पर जिला पंचायत सीईओ हरजिंदर सिंह ने अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार कागज से चलती है। आप खुद कोई निर्णय न लें, जो कागज में है सिर्फ उसका पालन करें। अगर कोई जनप्रतिनिधि आप पर दबाव बनाता है, तो उससे लिखित में लें, नहीं तो अब आप लोग कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
बैठक में अधोसंरचना के लिए मिली राशि का अनुमोदन भी किया गया। विश्वकर्मा ने ग्रामीण क्षेत्र में लगे स्वागत द्वारों पर भी विधायक के साथ जिपं अध्यक्ष के फोटो लगवाने की मांग की। बैठक में जिल पंचायत अध्यक्ष मनमोहन नागर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।