आज ही कमलनाथ ने भाजपा को दिया मुद्दा, इधर शिवराज ने कैबिनेट में दे दी मंजूरी

भोपाल। जिस मुद्दे के सहारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरना चाह रही थी, उसी पर मुख्यमंत्री ने पटखनी दे दी। दरअसल, आज कमलनाथ और कांग्रेस के ट्वीटर हैंडल से रामवन गमन पथ नहीं बनाए जाने पर भाजपा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा। लेकिन, मुख्यमंत्री ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में श्रीरामचन्द्र गमन पथ न्यास को मंजूरी देकर बाजी मार ली।

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार की गुरुवार को कैबिनेट बैठक की शिवराज सरकार ने गुरुवार को आज ऐसे मुद्दे को मंजूरी दे दी, जिसका मुद्दा पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज ही उठाया था। कमलनाथ ने इस संबंध में ट्वीट भी किया है।

जिसमें कमलनाथ ने अपने कार्यकाल के दौरान राम वन गमन पथ को मंजूरी के बारे में लिखा है। कमलनाथ ने लिखा है कि

कमलनाथ सरकार-

- राम वन गमन पथ को मंज़ूरी
- 22 करोड़ का बजट आबंटित
- परियोजना पर कार्य प्रारंभ
- राम भक्तों का सम्मान,

शिवराज सरकार-

- राम वन गमन पथ पर रोक
- बजट का अता पता नहीं
- परियोजना पर बीजेपी भारी
- प्रभु राम का अपमान।
“मध्यप्रदेश माँगे कमलनाथ”

शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी

कमलनाथ के ट्वीट के बाद शिवराज सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में श्रीरामचंद्र गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी दे दी। इस फैसले के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामगमन पथ के लिए एक कदम आगे बढ़ते हुए बाजी मार ली।

शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले

इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने इस फैसले की जानकारी मीडिया को दी। मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने राम वन गमन पथ न्यास के गठन को मंजूरी दी है।उड़ान योजना के अंतर्गत दतिया हवाई पट्टी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को विकसित करने और संचालित करने का फैसला लिया है। पहले चरण में दतिया से भोपाल और दतिया से खजुराहो हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी।

संस्कृति विभाग के अभावग्रस्त कलाकारों को 5 हजार तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिलहाल इन्हें 1500 रुपए दिए जाते हैं। एमपी के 300 से अधिक लोग इस योजना में शामिल हैं।

नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा राज्य स्तर पर नगरपालिका पोर्टल-2 के संचालन के संबंध में निर्णय लिया गया है। इसमें 16 मॉड्यूल के अंदर 24 नागरिक सेवाएं शुरू की गई हैं।

मंदसौर में नया SDM आफिस बनाया जा रहा है। इसमें मल्हारगढ़ तहसील और सीतामऊ तहसील के पटवारी हल्के शामिल होंगे। सागर जिले में नवीन राजस्व अनुभाग जैसीनगर के सृजन को मंजूरी दी गई। यहां भी एसडीएम कार्यालय के पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। सीहोर जिले में नई तहसील दोराहा का सृजन करने का फैसला। सागर में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट 100 से बढ़ाकर 250 सीटें करने को भी मंजूरी मिल गई है।