सरकार ने बच्चों के लिए की घोषणा, अफसरों ने रोक लिए 12 सौ करोड़ रुपए

भोपाल. मध्यप्रदेश में सरकार ने छात्रों के लिए जो घोषणा की थी उसपर अफसरों ने अड़ंगा लगा दिया है. प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छह लाख छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की राशि रोक दी गई है। मप्र के ओबीसी वर्ग के छात्रों को यह राशि दी जानी है. वर्ष 2021-22 में अब तक एक भी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप स्कीम की यह राशि नहीं मिली है।

प्रदेश सरकार ने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे मप्र के ओबीसी वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप देने की घोषणा कर रखी है. यह स्कॉलरशिप कॉलेज के बेसिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर विद्यार्थियों समेत उन स्टूडेंट को दी जाती है जो आईआईटी, आईआईएम, आईआईएफएम, नीट, जेईई, बीई आदि कोर्स कर रहे हैं। इन स्टूडेंट को मिलने वाली स्कॉलरशिप इस बार रुक गई है।

प्रदेश के जिम्मेदार अफसर इसमें बजट की कमी बता रहे हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार पिछले तीन सालों से बजट की यही स्थिति बनी हुई है। इससे करीब छह लाख स्टूडेंट को लाभान्वित होना है. सूत्रों के अनुसार वर्ष 2019-20 से लेकर अभी तक स्कॉलरशिप के 1600 करोड़ रुपए पात्र छात्रों को देय हैं।

इस संबंध में मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव, एमके अग्रवाल का कहना है कि कई कॉलेजों ने विभाग को अभी तक अपडेट डेटा नहीं भेजा। कालेजों को विद्यार्थियों की उपस्थिति की जानकारी भेजना होती है जिसके आधार पर स्कॉलरशिप दी जाती है। इस बार बजट की भी थोड़ी कमी बनी हुई है।