भोपाल/ देशभर में कई लोगों के पास पर्मानेन्ट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2019 के अप्रैल माह तक मध्य प्रदेश में रहने वाले करीब 26 फीसदी लोगों के पास ही पैन कार्ड था। वहीं कई कार्यों में पैन की अनिवार्यता के कारण बहुत से सरकारी और गैर सरकारी कार्य बाधित हो जाते हैं। लेकिन, अब आपको इसकी चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है। क्योंकि, जहां-जहां अब तक पैन नंबर होना अनिवार्य था, केन्द्र सरकार के बदले नियमों के अनुसार उन कार्यों को आप आधार नंबर से भी पूर्ण कर सकते हैं।