लाइटें लगाने में नियमों की दुहाई और पार्क पर लाखों खर्च की तैयारी, देखें वीडियो

बीकानेर . आवासन मण्डल क्षेत्र की कॉलोनियों के हैण्डओवर नहीं होने की बात कहते हुए नगर निगम इन कॉलोनियों में सफाई करवाने और लाइटें लगवाने से बच रहा है, लेकिन मुक्ता प्रसाद नगर में पार्क के सौन्दर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च करने की तैयारी कर रहा। इस कॉलोनी में अमृत योजना के तहत करीब 80 लाख रुपए की लागत से पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य होगा। इसमें बीस फीसदी राशि नगर निगम खर्च करेगा। निगम ने इसके लिए तकमीना भी बना लिया है।

मुक्ता प्रसाद नगर के कई सेक्टरों एलईडी लाइटें अब तक नहीं लगी हैं। इससे सड़कों पर अंधेरा रहता है और कॉलोनीवासी लंबे समय से परेशान हैं। निगम अपना क्षेत्र नहीं होने की बात कहते हुए लाइटें नहीं लगा रहा है। वहीं सौन्दर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च करने के निर्णय से जनप्रतिनिधियों और लोगों में रोष है। निगम सड़क से सदन तक क्षेत्र में लाइटें लगाने की मांग को अनसुना किए हुए है।

छह पार्कों पर खर्च होंगे २११ करोड़
जानकारी के अनुसार अमृत योजना के तहत शहर में छह पार्कों में 211.08 करोड़ रुपए की लागत से सौन्दर्यीकरण और विकास कार्य होंगे। इसमें मुक्ता प्रसाद पार्क में 80.13 लाख, नीलकंठ महादेव पार्क में 40.65 लाख, रावतमल में 13.38 लाख, व्यास पार्क में 19.06 लाख, रवीन्द्र रंगमंच पार्क में 37.60 लाख तथा जवाहर पार्क में 20.26 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। रावतमल और जवाहर पार्क में कार्य शुरू हो गया है। निगम अधिकारी ने बताया कि कॉलोनी के पार्क में सौन्दर्यीकरण कार्य के लिए आवासन मण्डल को एनओसी के लिए पत्र लिखा जाएगा।

उठा चुके हैं मुद्दा
पार्षद राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि सदन के साथ महापौर, आयुक्त और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी तक के समक्ष लाइटों का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन निगम नियमों की दुहाई देते हुए कॉलोनी में लाइटें लगाने से बच रहा है। शर्मा ने कहा कि पार्कों के सौन्दर्यीकरण और विकास पर विरोध नहीं है, लेकिन जो नियम लाइटों पर लागू होता है वह पार्कों पर खर्च की जाने वाली राशि पर भी लागू होना चाहिए।

केन्द्र देगा आधी राशि
अमृत योजना के तहत पार्कों में सौन्दर्यीकरण और विकास कार्यों पर खर्च होने वाली राशि में केन्द्र सरकार की 50 फीसदी, राज्य सरकार की 30 फीसदी तथा नगर निगम की 20 फीसदी हिस्सेदारी बताई जा रही है। खर्च होने वाले 211.08 करोड़ रुपए में 105.54 करोड़ केन्द्र, 63.32 लाख राज्य सरकार तथा 42.22 लाख रुपए नगर निगम खर्च करेगा।