इस बड़ी वजह से BMW छोड़ Range Rover पर सवार हुए पीएम मोदी, वजह जानकर मुस्कुरा उठेंगे आप
नए नियम का उन गाड़ियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिनका रजिस्ट्रेशन निर्धारित तारीख तक हो चुका होगा। इन दोनों सेगमेंट के माध्यम से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के एक उच्च-स्तरीय पैनल ने ये सिफारिश की है।
दरअसल अगले साल से ऑटो इंडस्ट्री में बीएस6 अनिवार्य हो जाएगा, जिसके लिए ऑटो इंडस्ट्री काफी पैसा खर्च कर रही है। यही वजह है कि कंपनियों को 2023 या 2025 तक का समय इसलिए दिया गया है, ताकि ऑटो कंपनियां अपने इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकें।
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के नेतृत्व वाली इंटर-मिनिस्टेरियर स्टीयरिंग कमेटी ने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स के लिए डायरेक्ट सब्सिडी दोगुनी करके 20,000 रुपये प्रति किलो वाट घंटे करने पर जोर दिया है, ताकि इनका इस्तेमाल पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में सस्ता पड़े।
