सोमवार को हरदीप की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन लगाई गई। जमानत आवेदन का पार्टनर सुनील छाबडा ने पुरजोर विरोध किया और जमानत नहीं दिए जाने की मांग की। कोर्ट में कहा गया कि हरदीप सिर्फ 10 प्रतिशत का साझेदार था और उसे सिर्फ प्रापर्टी डेवलपिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रापर्टी क्रय और विक्रय का अधिकार मेरे अलावा सिर्फ रवि मोटवानी को है। लेकिन हरदीप ने फर्जी दस्तावेज बनाकर और झूठे दस्तखत से 35 एकड़ जमीन का सौदा अधिराज बिल्डर्स से 5.16 करोड़ में कर दिया औैर एडवांस के तौर पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए भी ले लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश रिगरी ने 420, 467, 468 और 471 की धाराओं के तहत आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया और कहा मामला ठगी और जालसाजी के साथ विश्वास के खिलाफ है, जमानत देना उचित नहीं होगा।