इलेक्ट्रिकल कार्यों पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी शत-प्रतिशत पूर्ति केंद्र से होगी। वहीं सिविल वर्क में आने वाले करीब 10 करोड़ के व्यय के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्रमश: 70 और 30 फीसदी रहेगी। इस राशि से 11 चार्जिंग पॉइंट, प्लेटफार्म, सर्विसिंग सेंटर, कार्यालय भवन आदि का निर्माण होगा।