जारी रैकिंग में सात जिलों का स्कोर 50 से कम रहा, जबकि 31 जिले 50 से 67 अंक के बीच रहे। इससे स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में जिले अभी उच्च प्रदर्शन वाली श्रेणी से काफी दूर हैं। खास तौर पर जब सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं, शैक्षणिक गुणवत्ता और विभिन्न योजनाओं पर लगातार संसाधन खर्च किए जा रहे हैं, तब जिलों के प्रदर्शन में इतना अंतर विभागीय मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन की स्थिति पर सवाल खड़े करता है। शिक्षक संघ रेसटा के प्रदेश उपाध्यक्ष गजराज सिंह का कहना है कि विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, सीखने का स्तर, प्रशासनिक निरीक्षण और बुनियादी सुविधाएं शिक्षा व्यवस्था के मूल स्तंभ हैं। शिक्षा विभाग को इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।