पर्यावरण मंत्रालय के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय भी करेगा इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल, चार्जिंग का भी होगा खास इंतजाम

नई दिल्ली: सरकार देश में इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दे रही है इसके लिए तरह-तरह के इंसेटिव्स और छूट दिये जा रहे हैं लेकिन इन कारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब खुद आगे आई है। वित्त मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के बाद अब PMO में भी इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल होगा । इतना ही नहीं सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिये चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रही है।

प्रधानमंत्री कार्यालय में 15 के साथ नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री ( finance ministry ) में 10-10 चार्जिंग स्टेशन ( charging stations ) मिल जाएंगे। वहीं, संसद भवन में 7, पावर मिनिस्ट्री में 5, राष्ट्रपति भवन में 4, विदेश मंत्रालय में 3 और दिल्ली के गुजरात भवन में 2 चार्जिंग स्टेशन हैं।

इस वजह से PMO में लगे सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन-

प्रधानमंत्री कार्यालय ( PMO ) में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाने की मुख्य वजह है कि वह सभी मंत्रालयों के समक्ष एक उदाहरण पेश करना चाहता है। साथ ही, प्रधानमंत्री की भी इच्छा है कि उनके काफिले में ज्यादातर इलेक्ट्रिक कारें हों।

सरकार खरीदेगी 10 हजार इलेक्ट्रिक कारें-

आपको बता दें कि सरकार 10 हजार इलेक्ट्रिक कारें खरीदने की योजना बना रही है । यही वजह है कि चार्जिंग स्टेशन लगाने की कवायद हो रही है। एनर्जी एफिशिअंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ये चार्जिंग स्टेशंस लगा रहा है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इन चार्जिंग स्टेशंस पर केवल सरकारी इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज किया जा सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर होगा फायदा-

केंद्रीय बजट में इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों को भारी इंसेंटिव देने की घोषणा की गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार ने जीएसटी ङटाने के साथ-साथ लोन में भी रियायत दी जा रही है । राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर में करीब 20 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं और कई नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं।