एनएसीडीएओआर ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस फैसले को खारिज करें, क्योंकि ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। संगठन एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर संसद द्वारा एक नए कानून को पारित करने की भी मांग कर रहा है, जिसे संविधान की 9वीं सूची में समावेश करने के साथ संरक्षित किया जाए। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की बहुमत से एक बड़ा फैसला सुनाया था। इसमें एससी-एसटी समुदाय में उप कोटा लागू करने को सही ठहराया था। साथ ही, पीठ ने एससी-एसटी आरक्षण में ओबीसी आरक्षण की तरह क्रीमी लेयर का फॉर्मूला लागू करने का सुझाव दिया था।