16 दिसंबर 2012 की निर्भया से हुआ था गैंगरेप
राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिसंबर, 2012 की रात चलती बस में घटी सामूहिक दुष्कर्म की घटना में दोषी ठहराए गए चार दुष्कर्मियों की फांसी पर 5 मई, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी मुहर लगाई थी।न्यायालय ने इसे जघन्यतम श्रेणी का मामला करार दिया। निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया था, और फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। उस वक्त के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की सदस्यता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि जिस तरह के मामले में फांसी आवश्यक होती है, यह मामला बिल्कुल वैसा ही है। पीठ द्वारा फैसला सुनाए जाने के साथ ही पीड़िता के रिश्तेदारों और अन्य लोगों से खचाखच भरा अदालत कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।