उल्लेखनीय है कि गांवों के मजदूरों को काम की तलाश में भटकना न पड़े, इसके लिए शासन ने मनरेगा योजना शुरू की है। इसके तहत मजदूरों को सालभर में सौ दिन तक काम दिया जाना है। इस साल जिले में 176 करोड़ रुपए का काम मनरेगा के तहत होना है। करीब सौ करोड़ का कार्य हो चुका है। मानसून खत्म होने के बाद गांवों में तालाब निर्माण, गहरीकरण, डबरी निर्माण, भूमि समतलीकरण समेत अन्य कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई थी। इन कार्यों के लिए राशि भी स्वीकृत होने वाली थी कि आचार संहिता लागू हो गई। यही वजह है कि बारिश के बाद एक भी नया कार्य शुरू नहीं हो सका। जिन गांवों में कार्य चल रहे हैं, वह भी समाप्ति की ओर है। ऐसे में रोजगार को लेकर मजदूरों की चिंता बढ़ गई है।