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Donald Trump का यू-टर्न? कहा- अमरीकी कंपनियां Huawei को बेच सकती हैं अपनी तकनीक

Donald Trump ने कहा - अमरीकी कंपनियां चीन को अपनी तकनीक बेचना शुरू कर सकती हैं। अमरीकी प्रतिबंध से Huawei को दो साल में करीब 30 अरब डाॅलर का नुकसान।
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नई दिल्ली

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Ashutosh Kumar Verma

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Updated: 30 Jun 2019, 12:22 PM IST

Donald Trump

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप।

नई दिल्ली। चीनी कंपनी हुआवे ( Huawei ) को बड़ी राहत प्रदान करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने शनिवार को कहा कि अमरीकी कंपनियां चीन की दूरसंचार उपकरण बनाने वाली कंपनी ( हुआवे ) को तकनीक बेचना शुरू कर सकती हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी की यह बिक्री ऐसे उपकरण के लिए न हो जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा ( national security ) को खतरा हो।

अमरीकी प्रतिबंध ( American Sanction ) के कारण हुआवे को दो साल में तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। साउथ चाइना मॉर्निग पोस्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा कि वाणिज्य विभाग की कंपनियों की सूची से हुआवे को हटाने पर फैसला बाद में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस विषय पर अगले सप्ताह बैठक करेंगे।

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चीनी वस्तुओं पर व्यापार शुल्क लगाने का प्रस्ताव स्थगित

ट्रंप ने ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद एक प्रेसवार्ता के दौरान कहा, "हम हुआवे पर फैसला आखिर के लिए छोड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि व्यापार करार में क्या होता है।" उन्होंने कहा कि हुआवे पर पूर्ण प्रतिबंध हटाने का फैसला व्यापार युद्ध समाप्त करने की दिशा में करार पर निर्भर करेगा। प्रेसवार्ता में कथिततौर पर ट्रंप ने कहा कि चीन और अमरीका रणनीतिक साझेदार हो सकते हैं। इससे पहले ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिखर सम्मेलन के मौके पर व्यापार वार्ता दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई। साथ ही, ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर आगे अमरीका द्वारा नया शुल्क लगाए जाने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

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अमरीका ने किया था ब्लैकलिस्ट

ट्रंप और जिनपिंग के बीच बनी सहमति के अनुसार, चीन से आयातित 300 अरब मूल्य की वस्तुओं पर अमरीका नया शुल्क नहीं लगाएगा। ट्रंप ने 15 मई को हुआवे को राष्ट्रीय सुरक्षा आदेश के जरिए काली सूची में डाल दिया था।अमरीका ने सार्वजनिक तौर पर अपने सहयोगी देशों से सुरक्षा को लेकर हुआवे के उत्पाद का इस्तेमाल से बचने को कहा था। अमरीका ने चिंता जाहिर की थी कि कंपनी के उपकरण का इस्तेमाल चीन की सरकार निजी सूचना प्राप्त करने के लिए कर सकती है।

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