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इन घरों का होगा इस्तेमाल
– सरकार जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन और राजीव आवास योजना के खाली पड़े 1 लाख मकानों का इस्तेमाल करेगी।
– मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीए सरकार इस किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम की योजना लाई थी।
– मंत्रालय विभिन्न कैटेगरी के लिए किराया 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए प्रति महीने तक तय करेगा।
– कंस्ट्रक्शन वर्कस, लेबर व असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों मकान दिया जाएगा।
– स्टूडेंट्स भी इस स्कीम के तहत कम दर पर रहने के लिए घर ले सकेंगे।
– रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय की ओर से इन कैटेगरी के लिए योग्यत पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
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हाउसिंग मिनिस्ट्री ने दी मंजूरी
– रेंटल हाउसिंग स्कीम के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर हाउसिंग मिनिस्ट्री की मंजूरी ले ली गई है।
– इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
– इस स्कीम के तहत कंपनियों को अपनी जमीन पर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए इंसेंटिव्स दिया जाएगा।
– मीडिया रिपोर्ट के अलुसरर रेंट हाउसिंग स्कीम के तहत पीपीपी मॉडल पर रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे।
-वायबलीटी गैप फंडिंग के तहत भी प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे।
– इसके लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत फंड मुहैया कराया जा सकता है।
– फस्र्ट फेज में अलग अलग शहरों में करीब 75000 यूनिट बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
