आर्थिक सुस्ती से परेशान उद्योग जगत ने उठाई आवाज, सरकार से की 1 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग

नई दिल्ली। देश में बढ़ती आर्थिक सुस्ती से परेशान उद्योग जगत के लोगों ने सरकार से एक करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। उद्योग जगत के लोगों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय बाजार के निवेश में तेजी लाने के लिए सरकार की ओर से यह कदम उठाना इस समय काफी जरूरी हो गया है। उद्योग जगत को सरकार ने आश्वासन देते हुए कहा है कि हम जल्द ही इसके लिए कोई कदम उठाएंगे और देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाएंगे।

बैठक में शामिल हुए एसोचैम के अध्यक्ष

इस संबध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत के लोगों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सीतारमण ने जीडीपी में तेजी लाने के उपायों के बारे में भी बातचीत की। इस बैठक में उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष भी के गोयनका मौजूद रहे। इसके साथ ही कई अऩ्य बड़े-बड़े उद्योगपति भी इस बैठक में शामिल रहे। गोयनका ने बैठक में अपना निर्णय देते हुए कहा कि हमें वैश्विक और घरेलू बाजार में मौजूदा नरमी को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द समाधान करना होगा।

देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी तेजी

इसके साथ ही गोयनका ने बैठक में कहा कि इस समय हामेर देश की अर्थव्यवस्था में प्रोत्साहन पैकेज के रूप में हस्तक्षेप की जरूरत है। हमने एक लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोत्साहन पैकेज का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री के साथ यह बैठक लगभग 3 घंटे तक चली।

सज्जन जिंदल भी बैठक में शामिल

बैठक में जेएसडब्ल्यू समूह के चेयरमैन सज्जन जिंदल भी शामिल थे। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार उद्योगों को पटरी पर लाने के लिये कदम उठाने जा रही है। हमें वित्त मंत्री से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया कि जल्दी ही समाधान के उपाय किये जाएंगे।

सीतारमण ने जताया आश्वासन

बैठक के बाद वित्त मंत्री ने साफ शब्दों में यह भरोसा दिया है कि हम जल्द से जल्द कोई समाधान निकालेंगे। उन्होंने कहा कि खासकर स्टील, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) और ऑटोमोबाइल सेक्टर कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। इन सभी सेक्टर्स की ओर विशेष रुप से ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही पीरामल एंटरप्राइजेज के चेयरमैन अजय पीरामल ने बताया कि बैंकों द्वारा उद्योग जगत को अब कर्ज देने में हिचकिचाहट जैसे कई मसले वित्त मंत्री के सामने उठाए गए।

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