साल 2016 में हुई थी शुरू
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक मई 2016 को शुरू की गई थी। इसके तहत गरीब घरों की पांच करोड़ महिलाओं को मार्च 2019 तक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसे बाद में मार्च 2020 तक के लिए बढ़ाकर आठ करोड़ कनेक्शन कर दिया गया।
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पीएम मोदी देंगे 8 करोड़वां कनेक्शन
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में PMUY के तहत 8 करोड़वां कनेक्शन सौपेंगे।’ सरकार ने रसोई घरों में चूल्हे की जगह एलपीजी सिलिंडर को प्रोत्साहित किया। 2014 में 55 फीसदी जनसंख्या की पहुंच एलपीजी तक थी जो अब बढ़कर 95 फीसदी हो गई है।
घर-घर एलपीजी उपलब्ध कराना लक्ष्य
आपको बता दें कि इस योजना का मकसद सरकार की मदद से रसोई घरों से प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन को हटाकर एलपीजी (घरेलू रसोई गैस) उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही देश में एलपीजी के दायरे को मई 2014 के 55 फीसदी से बढ़ाकर 95 फीसदी आबादी तक पहुंचाना भी है। इस योजना के तहत सरकार हर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनी को 1,600 रुपये की सब्सिडी देती है। यह राशि सिलेंडर के लिए जमानत राशि और कनेक्शन फिटिंग शुल्क के रूप में दी जाती है।
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1600 रुपए देती है सरकार
आपको बता दें कि सरकार की ओर से दी जाने वाली 1600 रुपए की धनराशि सिलिंडर के लिए सिक्यॉरिटी मनी फिटिंग चार्ज के रूप में दिया जाता है। लाभार्थी को चूल्हा खुद खरीदना होता है। लाभार्थियों का बोझ कम करने के लिए चूल्हे और पहले रिफिल के खर्च को किश्तों में देने की सुविधा भी है।
