आपको बता दें कि इस योजना का मकसद सरकार की मदद से रसोई घरों से प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन को हटाकर एलपीजी (घरेलू रसोई गैस) उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही देश में एलपीजी के दायरे को मई 2014 के 55 फीसदी से बढ़ाकर 95 फीसदी आबादी तक पहुंचाना भी है। इस योजना के तहत सरकार हर मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के लिए सरकारी पेट्रोलियम कंपनी को 1,600 रुपये की सब्सिडी देती है। यह राशि सिलेंडर के लिए जमानत राशि और कनेक्शन फिटिंग शुल्क के रूप में दी जाती है।