जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे पेट्रोल-डीजल, सुशील मोदी ने देश की जनता को दिया जबरदस्त झटका

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के सदस्य और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व का हवाला देते हुए पेट्रो उत्पादों के निकट भविष्य में जीएसटी के दायरे में लाए जाने से साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद में इस मुद्दे पर सभी लोग सहमत नहीं हैं, और अगर जल्दबाजी में ऐसा निर्णय लिया गया तो केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों को भारी राजस्व नुकसान होगा। ताज्जुब की बात तो ये है कि केंद्र आैर देश के कर्इ राज्यों में बीजेपी आैर बीजेपी समर्थित सरकारें हैं। इसके बावजूद पेट्रोन पदार्थों को केंद्र सरकार जीएसटी के दायरे में लाने में नाकाम साबित हो गर्इ है। जीएसटी परिषद के इस फैसले के बाद देश को बड़ा झटका लगा है।

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नीति आयोग भी है इसके विरोध में
बिहार के वित्तमंत्री मोदी ने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पेट्रो पदार्थो को जीएसटी के दायरे में लाने के बाद भी पेट्रो पदार्थो पर कर 28 फीसदी के दायरे में रहेगा और राज्य सरकारें राजस्व की अधिक कमाई के लिए अतिरिक्त कर लगा सकती हैं। शुक्रवार को उनके इस बयान से एक दिन पहले ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा था कि पेट्रोल और डीजल को फिलहाल जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रो पदार्थो पर कुल 90 फीसदी कर वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा था कि कोई राज्य इतना बड़ा हिस्सा नहीं छोड़ना चाहेगा और जीएसटी की एक नया स्लैब बनाना भारी प्रयोग साबित होगा।

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जीएसटी - ग्रोइंग स्ट्रोंगर टुगेदर सम्मेलन को संबोधित कर रहेे थे मोदी
मोदी ने हालांकि कहा कि परिषद प्राकृतिक गैस और 'विमानन टरबाइन ईंधन' को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है। यहां 'जीएसटी - ग्रोइंग स्ट्रोंगर टुगेदर' के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निश्चित पदार्थो के लिए जीएसटी की 28 फीसदी वाली स्लैब तभी कम की जा सकती है, जब मासिक राजस्व संग्रह स्थिरिता की तरफ बढ़े और इसमें समय लगेगा।

केंद्र सरकार हुर्इ असफल
अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो वो पेट्रोल आैर डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाने में नाकाम साबित हुर्इ है। ताज्जुब की बात तो ये है कि बीजेपी खुद आैर देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी इस बात को कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी की सरकारें देश के लगभग सभी राज्यों में हैं। एेसे में देश की जनता को राहत देने के लिए केंद्र के पास अपनी राज्य सरकारों को मनाना मुश्किल नहीं था। अग देखने वाली बात होगी कि आने वालों दिनों में इसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा।