राठी के अनुसार, पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन्होंने वकील से मिलने और फोन इस्तेमाल करने की मांग की, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने दावा किया कि करीब 22-23 घंटे तक उन्हें इसी स्थिति में रखा गया। ध्रुव राठी ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा।