PM Kisan FPO Yojana: किसानों को सरकार देगी 15-15 लाख रुपये, ऐसे उठा सकते हैं फायदा

-PM Kisan FPO Yojana 2020: केंद्र सरकार द्वारा किसानों को ध्यान में रखते हुए PM Kisan FPO Yojana की शुरुआत की गई है।
-इस योजना से किसानों ( Farmers Scheme ) को काफी फायदा मिल सकता है। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ( Central Government ) इस योजना के तहत 4,496 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।
-केंद्र सरकार किसानों के इन ग्रुप को 15-15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
-PM Kisan FPO Yojana के तहत वही सारे फायदे दिए जाएंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं।

By: Naveen

Updated: 11 Jul 2020, 01:43 PM IST

नई दिल्ली।
PM Kisan FPO Yojana 2020: केंद्र सरकार द्वारा किसानों को ध्यान में रखते हुए PM Kisan FPO Yojana की शुरुआत की गई है। इस योजना से किसानों ( Farmers Scheme ) को काफी फायदा मिल सकता है। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ( Central Government ) इस योजना के तहत 4,496 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। Pm Kisan FPO Yojana का मतलब है किसान उत्पादक संगठन ( FPO ) यानी किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है और कृषि उत्पादक कार्य को आगे बढ़ाता है। केंद्र सरकार किसानों के इन ग्रुप को 15-15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। PM Kisan FPO Yojana के तहत वही सारे फायदे दिए जाएंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं लेकिन यह संगठन कॉपरेटिव पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग होंगे यानी इस कंपनी पर कॉपरेटिव एक्ट नहीं लागू होगा ।

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10 हजार नए उत्पादक संगठन बनेंगे
सरकार की मंजूरी के बाद देशभर में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में ही होगा, इसलिए इसमें वही सारे फायदे मिलेंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं।

किसानों को होगा फायदा
Pm Kisan FPO Yojana के तहत लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा। इस समूह से जुडे किसानों न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा बल्कि खाद, बीज, दवाइयों और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। साथ ही बिचौलियों के मकड़जाल से मुक्ति मिलेगी। एफपीओ सिस्टम में किसान को उसके उत्पाद के भाव अच्छे मिलते हैं।

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15 लाख रुपये की सहायता
जानकारों के अनुसार Pm Kisan FPO Yojana के तहत कम से 11 किसान संगठित होकर अपनी एग्रीकल्चर कंपनी या संगठन बना सकते हैं। केंद्र सरकार कंपनी यानी संगठन का काम देखकर 15 लाख रुपये तीन साल में देगी। इसके लिए अगर संगठन मैदानी क्षेत्र में काम कर रहा है तो कम से कम 300 किसान उससे जुड़े होने चाहिए। वहीं, पहाड़ी क्षेत्र में इनकी संख्या 100 रहेगी। नाबार्ड कंस्ल्टेंसी सर्विसेज आपकी कंपनी का काम देखकर रेटिंग करेगी। इसके अलावा कई और भी शर्तें रखी गई है।

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