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जिंदगी भर की कमाई लुटाने के बाद भी सेना के कैप्टन को नहीं मिला आशियाना तो फफक-फफककर रो पड़े

बुजुर्ग कैप्टन का दर्द देख कई बायर्स की आंखों में भी आ गए आंसू
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गाज़ियाबाद

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Iftekhar Ahmed

•

Updated: 18 Aug 2018, 8:02 PM IST

Indian army

जिंदगी भर की कमाई लुटाने के बाद भी सेना के कैप्टन को नहीं मिला आशियाना तो फफक-फफककर रो पड़े

नोएडा. मैंने भारत की फौज में रहकर देश की सेवा में पूरी जिन्दगी गुजार दी। इस दौरान कभी भी दुश्मन से हार नहीं मानीं, लेकिन बिल्डरों से हार गया। यह दर्द है सेना के उस पूर्व अफसर का जिसने अपनी जिंदगी भर की कमाई घर खरीदने के लिए बिल्डर को दे दिया, लेकिन आठ साल बाद भी उन्हें घर नहीं मिला। इन का दर्द ये है कि न घर मिल रहा और न ही बिल्डर कभी पकड़ में आता है। यानी इनकी जिन्दगीभर की जमा पूंजी भी गई और बैंक का कर्ज भी चुकाना पड़ रहा है। रेरा में अपनी इस व्यथा को सुनाते हुए आर्मी से रिटायर कैप्टन आरपीपी सिंह फफक पड़े। इस दौरान पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सेना के इस बुजुर्ग कैप्टन का दर्द देखकर वहां मौजूद दूसरे बायर्स की आंखों में भी आंसू आ गए।

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दरअसल, सेक्टर- 6 स्थित इंदिरा गांधी कलाकेंद्र में गुरुवार को रेरा की बायर्स के साथ हुई मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में रेरा के अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव राजीव कुमार और उनकी टीम में सेक्रेटरी अबरार अहमद, पूर्व जज कल्पना मिश्रा, पूर्व आईएएस बलविंदर कुमार, पूर्व आईपीएस भानु प्रताप और नोएडा अथॉरिटी के कुछ अफसरों के साथ बायर्स मौजूद थे। इस दौरान 80 फीसदी बायर्स ने कहा कि हमारी समस्या के लिए बिल्डरों से ज्यादा नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान नोएडा अथॉरिटी ने जिस तरह से बिल्डरों को छूट दी। इस छूट ने ही बायर्स को बर्बाद कर दिया। गौरतलब है कि आम्रपाली जोडिएक, सुपरटेक , अंतरिक्ष, अजनारा, शुभकामना, यूनिटेक, जेपी, प्रतीक, आरजी, डिवाइन मेडोस, सेठी मैक्स, पारस और अन्य मिलाकर करीब 50 बिल्डर प्रॉजेक्ट के बायर्स ने गुरुवार को रेरा के सामने अपना दर्द बताया।

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रेरा ने दो माह में बायर्स की समस्या का हल निकालने का दिया भरोसा
घर खरीदारों की समस्या सुनने के बाद रेरा के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि पहली बार बायर्स की परेशानी को इतने नजदूक से जाने का मौका मिला है। इस मामले में हम पूरी तरह गंघीर हैं। बायर्स के बाद अब बिल्डर्स और नोएडा अथॉरिटी के साथ इस मसले पर बात की जाएगी। यह मुलाकात अब रेगुलर होती रहेगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि रेरा की कुछ सीमाएं हैं लेकिन बावजूद इसके काफी कुछ करने की संभावनाएं हैं। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि नोएडा अथॉरिटी से लेकर रेरा के स्तर पर बायर्स की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का हल निकाला जा सके। उन्होंने लोगों को आस्वस्त करते हुए कहा कि मैं वादा करता हूं कि अगले दो महीने में बायर्स की राहत के लिए कुछ बेहतर रास्ते जरूर निकाल लिए जाएंगे।

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रेरा के सामने बायर्स ने ये दिए सुझाव
रेरा के साथ मीटिंग के दौरान बायर्स ने कहा कि रेरा से बिल्डर बायर एग्रीमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, ताकि मनमाने तरीके से बायर्स को अपने जाल में न फंसा सकें। इन लोगों का दूसरी सुझाव ये था कि प्रोजेक्ट का डिजाइन अप्रूव्ड होने से प्रॉजेक्ट चलने तक अथॉरिटी और रेरा के कंट्रोल में बिल्डर को रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि बिल्डर रेरा के आदेश को नहीं मानते हैं। ऐसे में रेरा को और मजबूत बनाने पर विचार हो। 2008 के बाद सभी बिल्डर प्रॉजेक्ट के एफएआर की जांच की जाए। इन लोगों ने अथॉरिटी की जिम्मेदारी तय करने की मांग रखते हुए कहा कि रेरा में केस डालने के बाद अथॉरिटी के अधिकारी भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहें। पिछले दिनों करीब 50 बिल्डर प्रॉजेक्ट का ऑडिट कराया गया, उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किय़ा जाए। साथ ही सीसी जारी होने से पहले बायर्स के ऑब्जेक्शन का प्रावधान हो।