सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों को आयोग करेगा दंडितः जावेद उस्मानी

गोरखपुर। यूपी में जनसूचना अधिकार नियमावली को प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा। जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को इस कानून के प्रति दक्ष किया जा रहा।
बृहस्पतिवार को प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी की मौजूदगी में गोरखपुर के जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
जीडीए सभागार में हुए प्रशिक्षण में मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने बताया कि सूचना देने में हीला हवाली न करें, अन्यथा आयोग में अपील प्राप्त होने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ जिसमें यह प्राविधान है कि राज्य सरकारे नियमावली लागू करेगी। यूपी में 2015 में यह नियमावली लागू हो पाया हैं। जन सूचना अधिकारियों को कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दोनों का पालन करते हुए निर्णय लेना होगा।
उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकार लागू होने से कार्य में पारदर्शिता आयेगी एवं जबावदेही तय होगी तथा भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। इसका पालन करके हम गुड् गवर्नेस की ओर बढ़ेगे। इसलिए सूचना देने में आनाकानी न करे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सूचना देना अनिवार्य है। कुछ विधिक प्राविधान है जिसके अन्तर्गत सूचना नही दे सकते है इसके लिए अधिनियम में धारा 8, 9, 24 तथा नियमावली में धारा 04 में पूरा विवरण दिया गया है।
राज्य सूचना आयुक्त गजेन्द्र यादव ने कहा कि थर्ड पार्टी सूचना देने का नियम भी बनाया गया है। जन सूचना अधिकारी स्वयं भी विधिक प्राविधानों के तहत निर्णय ले सकता है और थर्ड पार्टी से पूछकर जनहित में सूचना जारी कर सकता है। इसके लिए पूरी सक्रियता अपनाना होगा। मास्टर टेªनर राहुल सिंह ने उत्तर प्रदेश जन सूचना अधिकार नियमावली की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दिया।
जिलाधिकारी के. विजयेन्द्र पांडियन ने कहा कि जन सूचना अधिकार नियमावली हमारे कार्यों को आसान बनाती है, इसमें सभी प्रकार के प्रारूप भी दिये गये है। प्रत्येक कार्यालय प्रारूप-3 का रजिस्टर मेन्टेन करें। कार्यालय निरीक्षण में इसे भी देखा जायेगा।
प्रशिक्षण का संचालन सीडीओ अनुज सिंह ने किया। इसमें उपाध्यक्ष जीडीए वैभव श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, सभी उप जिलाधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।