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स्टूडेंट-दिव्यांग और मरीजों को अभी भी मिल रही है ट्रेन किराए में छूट, वरिष्ठ नागरिकों को कब से मिलेगी?

रेल यात्रा में सीनियर सिटीजन कोटे के तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों को मूल किराए में 50 प्रतिशत और पुरूष वरिष्ठ नागरिकों को मूल किराए में 40 प्रतिशत छूट मिलती है।

ग्रेटर नोएडा

Published: December 04, 2021 11:57:31 am

नोएडा. उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में वरिष्ठ नाकरिक ट्रेनों में यात्रा करते हैं। कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजन को किराए में छूट मिलती थी, लेकिन 20 मार्च 2020 को सभी कैटेगिरी में मिलने वाले किराए की छूट को बंद कर दिया था। भारतीय रेलवे के अनुसार, अगर किसी महिला की उम्र 58 साल है और किसी पुरुष की उम्र कम से कम 60 साल है तो उन्हें वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे लोगों को सीनियर सिटीजन कोटे के तहत किराए में छूट और सीटों के आरक्षण में फायदा मिलता है।
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सीनियर सिटीजन कोटे के तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों को मूल किराए में 50 प्रतिशत और पुरूष वरिष्ठ नागरिकों को मूल किराए में 40 प्रतिशत छूट मिलती है। आपको बता दें कि रियायत केवल मूल किराये के आधार पर देय होगी। सुपरफास्ट प्रभार, आरक्षण शुल्क आदि पर कोई रियायत देय नहीं होती है।
स्टूडेंट-दिव्यांग और मरीजों को मिल रही है किराए में छूट

संसद में शुक्रवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा गया कि, क्यों रेलवे ने सभी कैटेगिरी में ट्रेन टिकट पर छूट को बंद कर दिया। इस पर रेल मंत्री ने बताया है कि कोरोना के चलते 20 मार्च 2020 को सभी कैटेगिरी में मिलने वाले किराए की छूट को बंद कर दिया था। फिलहाल स्टूडेंट-दिव्यांग और मरीजों को छूट मिल रही है।
30 से ज्यादा कैटेगरी को मिल रही थी छूट

भारतीय रेलवे में यात्रा के लिए सीनियर सिटीजन, मान्यता प्राप्त पत्रकारों, युवाओं, किसानों, दूधियों, सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, भारत सेवा दल, रिसर्च स्कॉलर्स, पदक विजेता शिक्षकों, सर्वोदय समाज, स्काउट-गाइड, वॉर विडो, आर्टिस्ट व खिलाड़ियों सहित 30 से ज्यादा कैटेगरी के लोगों को टिकटों पर मिलने वाली छूट को कोरोना काल में बंद कर दिया था।
गौरतलब है कि बीते महीने रेल मंत्रालय ने रेल गाड़ियों पर लगे कोरोना स्पेशल कोड को खत्म कर दिया है। उसके बाद ही उम्मीद की जा रही थी कि निलंबित छूट को बहाल कर दी जाएगी। खास तौर से बुजुर्गों को मिलने वाली छूट तो तत्काल बहाल करने की चर्चा हो रही थी, लेकिन राज्यसभा में सरकार का जवाब उस रास्ता को भी बंद कर दिया है।

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