मंत्री ने कहा कि ड्रेजर उपलब्ध होने से जरूरत के अनुसार ब्रह्मपुत्र और बराक में खनन का कार्य किया जाएगा और इसके लिए समय निर्धारित किया जाएगा । वहीं राज्य के परिवहन विभाग और केंद्र के अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक तितरफा करार हुआ है, उसके अनुसार केंद्रीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण को खनन का काम सौंपा गया है । मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने इन्हें काम के अग्रगति के बारे में जानकारी लेने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उत्तर देने तक कोई जवाब नहीं मिला है । मजे की बात है कि बाढ़ से लगातार भारी नुकसान होता है । नदियों के खनन से उनकी धारण क्षमता बढ़ जाएगी । लेकिन घोषणा के डेढ़ साल बाद भी कुछ नहीं हो सका है । खनन के बाद जल परिवहन की सुविधाएं भी बढेगी। लेकिन कोई काम आगे नहीं बढ़ा है ।