इससे पहले कोर्ट ने एमपी-पीएससी को निर्देश दिए कि वेबसाइट में संशोधन करें, ताकि बाहरी उम्मीदवार फॉर्म भर सकें। जरूरत होने पर फॉर्म भरने के लिए नई तारीख घोषित कर 7 दिनों का समय दें। इसके बाद परीक्षा की नई तारीख तय करें। राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर कोर्ट ने जवाब-तलब भी किया।