खबरों के मुताबिक आईटी मंत्रालय ( IT ministry ) ने अब इन सभी कंपनियों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित ऐप्स की उपलब्धता और संचालन जारी रखना न केवल अवैध है, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के तहत अपराध भी है और इसके लिए जो गंभीर कार्रवाई की जा सकती है।