बेरोजगारी खत्म करने के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान, 3 साल में 1 करोड़ युवाआें को मिलेगा रोजगार

नर्इ दिल्ली। विपक्ष पीएम मोदी की अगुवार्इ वाली एनडीए सरकार को कर्इ मोर्चे पर घेरने में लगी है। इन मुद्दो में बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन केंद्र सरकार अब विपक्ष की मार से बचने आैर बेरोजगारी को कम करने के लिए अगली लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी योजना बनाने में जुटी है। दरअसल, सरकार मेगा एंप्लाॅयमेंट जोन बनाने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ रुपये की एक खास योजना बनाने में जुटी हुर्इ है। इस योजना के तहत सरकार आने वाले 3 सालों में करीब एक करोड़ युवाआें को नौकरी उपलब्ध कराने वाली है। देश के करीब तटीय राज्यों में 14 नेशनल एंप्लाॅयमेंट जोन बनाने की तैयारी में है। सरकार के इस योजना को लाेकसभी चुनाव से पहले लागू करने के लिए शिपिंग मिनिस्ट्री नीति आयोग के साथ बातचीत में लगी हुर्इ है।

इन इंडस्ट्रीज को मिल सकता है बूस्ट
एक अंग्रेजी वेबसाइट के अनुसार इन एंप्लाॅयमेंट जोन में युवाआें को टैक्स छूट, कैपिटल सब्सिडी आैर सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे कर्इ तरह के खास इन्सेन्टिव्स दिए जाएंगे। इस मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इन जोन में खाने, सीमेंट, फर्नीचर आैर इलेक्ट्राॅनिक्स के करीब 35 इंडस्ट्रियल क्लस्टर होंगे। इनमें गार्मेंट, लेदर आैर जेम्स एंड ज्वेलरी की कपंनियां भी हाेंगी। शिपिंग मिनिस्ट्री के तरफ से शुरुआती तैयारियों में नोट एक्सपेंडिंचर फाइनेंस कमिटी को अप्रुवल भेजना भी है। इसके अप्रुवल के बाद मिनिस्ट्री के तरफ से एक कैबिनेट नोट भी पेश किया जाएगा।

चीन में भी मौजूद हैं एेसे जोन
इस योजना के लिए करीब 1 लाख कराेड़ रुपये के खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये खर्च केंद्र व राज्य सरकारें एक साथ मिलकर करेंगी। राज्यों को इन जोन्स को बनाने के लिए कम से कम 2000 एकड़ जमीन उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ इस प्रोजेक्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से मेगा फंडिंग भी लिया जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इसके लिए 4 लाख करोड़ का निवेश होने केा अनुमान है। बताते चलें कि नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने देश में कोस्टल एंप्लॉयमेंट जोन बनाने का आइडिया पेश किया था। चीन में इस तरह के जोन मौजूद हैं जिससे रोजगार बढ़ाने में मदद मिली थी।