रोड, ट्रांसपोर्ट और हाइवेज मिनिस्ट्री ने 12 नवंबर 2018 को एक आदेश में कहा था, 'ऐसी जानकारी मिली है कि मिनिस्ट्री की 29.8.2018 की अडवाइजरी के बावजूद कुछ राज्य नए ट्रांसपोर्ट कैटिगरी वीइकल्स के मुताबिक तीन साल के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में फिर बताया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, तीन साल की अवधि के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवर लेना अनिवार्य है, चाहे वाहन का उपयोग परिवहन या गैर-परिवहन उद्देश्य के लिए किया जाए।'