अवैध इंपोर्ट को रोकने में मिलेगी मदद
इसके साथ ही विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस कदम से ईकॉमर्स वेबसाइटों के जरिए गुड्स के अवैध इंपोर्ट को रोकने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि सरकार के इस कदम से देश में अवैध इंपोर्ट को रोकने में काफी मदद मिलेगी।
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सूत्रों ने दी जानकारी
सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई भी भारतीय चीन की वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उस पर सरकार की ओर से यह टैक्स लगाया जाएगा। इसके साथ ही विभाग ने कहा कि पिछले एक साल में कस्टम विभाग ने इस तरह की केस देखे हैं और कई शिपमेंट्स को जब्त किया है, जिन्हें गिफ्ट रूट के जरिए भारत लाया जा रहा था।
भारतीय कानून में हैं कई नियम
विदेशों की वेबसाइट से सामान खरीदने पर भारतीय कानून में भी कई नियम हैं। इन नियमों के मुताबिक किसी देश से 5000 रुपये से कम के गिफ्ट मंगाने पर कस्टम ड्यूटी का भुगतान नहीं करना होता है। वहीं, चीन और भारत के कई पड़ोसी देश इन नियमों का काफी फायदा भी उठाते हैं और इन रुट्स पर बिना कस्टम ड्यूटी के ही अपने प्रोडक्ट्स भेजते रहते हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है।
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ये वेबसाइट्स हैं रडार पर
आपको बता दें कि क्लब फैक्ट्री, अलीएक्सप्रेस और शीन जैसे चीन के रिटेलर्स टैक्स विभाग के रडार पर हैं और इस कदम से उनका बिजनस प्रभावित होगा। अगर आप भी इन वेबसाइट्स से शॉपिंग करते हैं तो आपको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
पेमेंट गेटवे लागू कर सकती है सरकार
वहीं, एक सूत्र ने जानाकारी देते हुए बताया कि सरकार इस योजना में पेमेंट गेटवे को शामिल करने के बारे में सोच रही है। इससे जब कन्ज्यूमर भुगतान करेंगे तो कीमतों में आईजीएसटी और कस्टम ड्यूटी भी शामिल हो जाएंगे। अगर सरकार पेमेंट गेटवे को शामिल कर देती है तो इससे सरकार को काफी फायदा हो सकता है।
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