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‘स्मार्ट’ बातों में निकले दो वर्ष झूठे आंकड़े, हवाई दावे

केन्द्र-राज्य सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बड़े—बड़े दावे कर रही है, लेकिन प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत दावों के बिल्कुल उलट तस्वीर पेश कर रही है।
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जयपुर

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Dharmendra Singh

•

Updated: 9 May 2018, 12:55 PM IST

 jaipur

सरकार का हल्ला, स्मार्ट सिटी की कछुआ चाल
जयपुर

केन्द्र और राज्य सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बड़े—बड़े दावे कर रही हैं। लेकिन प्रोजेक्ट की जमीनी हकीकत दावों के बिल्कुल उलट तस्वीर पेश कर रही है। जयपुर, उदयपुर , अजमेर और कोटा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 7,025 करोड़ की योजनाएं बनाई गई, लेकिन मिले 928 करोड़ ही हैं। इसमें से भी अब तक सिर्फ 281 करोड़ के ही काम हो पाए हैं। यानी कि 2 साल में कुल परियोजना का सिर्फ 4 फीसदी बजट खर्च हुआ है। काम की बात करें तो 270 कार्यों में से 36 हुए हैं, 234 बाकी है।

ये है जयपुर की हकीकत
राजधानी जयपुर में 2401 करोड़ के कुल राशि में ये 114.89 करोड़ रूपए के 10 कार्य हुए हैं। इसमें अजमेरी गेट को स्मार्ट लुक दिया गया है। चारदीवारी के 9 बाजारों में फसाड़ वर्क हो रहा है, इसमें से किशनपोल बाजार में न्यू स्मार्ट पिंक रंग करने का काम हुआ है, दूसरे बाजारों में काम चल रहा है। शहर में 20 साइकिल शेयरिंग स्टेण्ड बनने हैं, इनमें से 3 बने हैं। राजधानी के 50 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम में बनने हैं, इनमें से 15 स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम तैयार हुए हैं। 50 स्मार्ट टाॅयलेट में से 20 का निर्माण हुआ है। वेस्ट से एनर्जी, सीवरेज, 24 घंटे पेयजल, स्मार्ट ट्रेफिक और नागरिक सुविधाओं से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का काम भी शुरू नहीं हो पाया है।

अब तक 928 करोड़ ही मिले
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र सरकार ने 579 करोड़ और राज्य सरकार ने 349.80 करोड़ रूपए दिए हैं। बाकी बची 6,097 करोड़ अभी मिलना बाकी है। 270 कार्यों में से 281.63 करोड़ रू. के 36 कार्य हुए हैं। करीबन 1000 करोड़ रुपए के 27 कार्य चल रहे हैं। 2,121.37 करोड़ रुपए के 61 कार्य निविदा के स्तर पर है। 793.49 करोड़ रुपए के 33 कार्यों की डीपीआर बन रही है। 2,597.53 करोड़ रूपए के 113 कार्यों की डीपीआर पर काम ही शुरू नहीं हुआ है।

ये है स्मार्ट शहरों की परिकल्पना
25 जून 2015 में लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों में पर्याप्त जलापूर्ति, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई, सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन, गरीबों के लिए किफायती आवास, बेहतर आईटी कनेक्टिविटी और डिजीटेलाइजेशन, सुशासन, ई-गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, सुस्थिर पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा, महिला एवं बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा सहित अन्य कंपोनेंट शामिल है।

आंकड़े बयां कर रहे धीमी प्रगति
शहर परियोजना खर्च हुए कार्य हुए
जयपुर 2,401 114.89 10
उदयपुर 1,221 30.83 13
अजमेर 1,947 22.74 05
कोटा 1,456 113.17 08
(राशि करोड़ों में)