20 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सीएम गहलोत ने दी स्वीकृति: तकनीकी विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 7वां वेतन आयोग लागू

सीएम गहलोत ने दी स्वीकृति: तकनीकी विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 7वां वेतन आयोग लागू

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM ASHOK GEHLOT ) ने राज्य के दो तकनीकी विश्वविद्यालयों, पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजोंं ( Government Engineering College) और दो स्व वित्त-पोषित कॉलेजोंं सहित कुल नौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुरूप ( 7th pay commission recommendation) नया वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

•

image

Abdul Bari

•

Updated: 21 Sep 2019, 7:31 PM IST

जयपुर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( CM ASHOK GEHLOT ) ने राज्य के दो तकनीकी विश्वविद्यालयों, पांच राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजोंं ( Government Engineering College) और दो स्व वित्त-पोषित कॉलेजोंं सहित कुल नौ तकनीकी शिक्षा संस्थानों के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुरूप ( 7th pay commission recommendation) नया वेतनमान लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। नए वेतनमान ( 7th Pay Commission) के परिलाभ 1 जनवरी, 2017 से देय होंगे।

यहां मिली सौगात ( rajasthan government )

गहलोत ने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर; राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा; इंजीनियरिंग कॉलेज, झालावाड़; इंजीनियरिंग कॉलेज, बारां; इंजीनियरिंग कॉलेज, भरतपुर; इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर; महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर; इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर और एमएलवी टेक्सटाइल एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, भीलवाड़ा के अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा निदेशकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशानुसार नये वेतनमान ( 7th Pay Commission for Government employee ) देने की स्वीकृति दे दी है।

राज्य सरकार के इस निर्णय के अनुसार, अध्यापकों को नये वेतनमान के अनुसार

1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2018 तक का एरियर इस वित्तीय वर्ष में देय होगा और इसका भुगतान भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। साथ ही, 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में आए अध्यापकों के लिए एरियर का भुगतान तीन किस्तों में 30ः30ः40 के अनुपात में होगा।

50 प्रतिशत राशि केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय देगा

1 सितम्बर, 2019; 1 दिसम्बर, 2019 और 1 मार्च, 2020 को देय होगा। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक बढ़े हुए वेतन की राशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार का केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय वहन करेगा।

यह खबरें भी पढ़ें...

रिश्तेदार ही बना दरिंदा: नाबालिग को खाली प्लॉट में ले जाकर किया बलात्कार


होटल के कमरे में प्रेमी युगल में हुई बहस: प्रेमिका ने शादी की बात पर दिया ऐसा जवाब, सुनकर प्रेमी फंदे से झूला


संदिग्ध परिस्थितियों में नहर में मिला विवाहिता का शव, 3 वर्षीय मासूम अब भी लापता