आपको बता दें कि मिड-डे मील योजना के लिए केंद्र सरकार खाद्यान्न आवंटित करती है। प्रत्येक छात्र का खाद्यान्न का कोटा तय होता है। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न का कोटा जारी करने के लिए सभी स्कूली बच्चों के आधार कार्ड अनिवार्य कर दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद सरकारी स्कूलों की फर्जी छात्र संख्या पर भी काफी हद तक रोक लग सकेगी। अभी बड़ी संख्या में फर्जी छात्र संख्या के मामले सामने आते हैं। कहीं अधिक छात्र संख्या दिखाने तो कहीं मिड-डे मील का कोटा बढ़ाने के लिए फर्जी छात्र संख्या दर्शाई जाती है। वहीं, कई बच्चों का दो-दो स्कूलों में पंजीकरण कराया गया है। आधार अनिवार्य होने के बाद यह फर्जीवाडा करना आसान नहीं रहेगा।