अधिक वसूली राशि की राहत जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। बाद में राहत देने में आनाकानी की जाती है, ऐसे में ईंधन अधिभार ज्यादा वसूली होना ही अनुचित है। प्रदेश के बिजली घरों में से सूरतगढ़ व छबड़ा के सरकारी बिजली घर स्वीकृत दरों से अधिक दर पर बिजली दे रहे है, जिसकी जांच होनी चाहिए। -वाई.के. बोलिया, रिटायर्ड एसई व ऊर्जा सलाहकार