26 मार्च 2026,
गुरुवार
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फाइल फोटो- पत्रिका
जयपुर। प्रदेश में गैस सप्लाई को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने राजस्थान को 10 प्रतिशत अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी आवंटन की मंजूरी दी है। वहीं राज्य सरकार ने साफ किया है कि घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है और आमजन को घबराने की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि यह अतिरिक्त आवंटन प्रदेश के व्यवसायों की ऊर्जा जरूरतों को मजबूती देगा और आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में किए गए सुधारों तथा समय पर मंजूरियों के कारण केंद्र से यह राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आवश्यक सेवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लोगों तक पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं।
दूसरी ओर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने एलपीजी आपूर्ति को लेकर विभागीय अधिकारियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर घरेलू गैस सप्लाई पर नहीं पड़ा है। उपभोक्ताओं को बुकिंग के तीन से चार दिन के भीतर सिलेंडर मिल रहे हैं। एक समय में बड़ी संख्या में ऑनलाइन बुकिंग होने से सर्वर में अस्थायी समस्या आई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो चुकी है।
मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर बिना ओटीपी और डायरी में एंट्री किए गैस सिलेंडर की डिलीवरी के मामले सामने आए हैं, जिससे असली उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। इस पर सख्ती दिखाते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि बिना ओटीपी सत्यापन के किसी भी स्थिति में सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाए और इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि गैस डिलीवरी करने वाले हॉकर अनिवार्य रूप से अपना आईडी कार्ड पहनकर ही उपभोक्ताओं के घर जाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और फर्जीवाड़े पर रोक लग सके।
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बैठक में पीएनजी कनेक्शन को लेकर भी जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां-जहां पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक लोगों को पीएनजी कनेक्शन दिए जाएं। इसके लिए आमजन को इसके फायदे समझाकर जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इन कदमों से न केवल गैस सप्लाई व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से सेवाएं मिल सकेंगी।
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